सीबीएसई, आयसीएसई शाळांत मराठी सक्तीवरून राज्य सरकारची माघार

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र सरकारच्या अभ्यासक्रमाच्या शाळा वगळता राज्यातील इतर परीक्षा मंडळांच्या म्हणजेच सीबीएसई, आयसीएसई, केंब्रिजच्या शाळांत मराठी विषय सक्तीचा करण्याच्या निर्णयाला ३ वर्षांकरिता सरळसरळ स्थगिती देण्यात आली आहे.

या केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांमध्ये आठवीनंतरच्या इयत्तांना मराठी विषय विद्यार्थ्यांच्या एकूण मूल्यांकनात धरण्यात येऊ नये, असा जीआरच राज्य शासनाने जारी केला आहे. पुढील तीन वर्षांकरिता मराठी भाषा केवळ ‘श्रेणी’ पुरतीच मर्यादित राहणार आहे. म्हणजेच मराठी विषयाचे गुण एकूण मूल्यांकनात धरण्यास तीन वर्षांकरिता स्थगिती देण्यात आली आहे. मुलाला मराठी किती येते हे ए, बी, सी, डी अशा श्रेणी देऊन नोंदवले जाईल. या मूल्यांकनाचा समावेश परीक्षा मंडळाच्या इतर विषयांच्या गुणांच्या मूल्यांकनामध्ये करण्यात येणार नाही. म्हणजेच मराठी शिकला नाही म्हणून कुणीही विद्यार्थी नापास होणार नाही.

१ जून २०२० च्या शासकीय निर्णयानुसार राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचा अभ्यासक्रम असलेल्या सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामध्ये सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, केंब्रिज आणि अन्य केंद्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी भाषेची सक्ती या निर्णयानुसार करण्यात आली होती. त्यासाठी खासगी किंवा केंद्रीय मंडळांच्या इंग्रजी शाळांसाठी शासन निर्णयातील परिशिष्ठ ‘ब’ नुसार मराठी भाषेचा अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके निर्धारित करण्यात आली होती.
मराठी भाषेच्या अध्यापन-अध्ययन सक्तीची अंमलबजावणी कोरोना काळात सुरु झाली. परिणामी सक्तीच्या मराठी भाषा अध्यापन-अध्ययन प्रकियेवर प्रतिकूल परिणाम होऊन मराठी विषयाच्या अध्ययनामध्ये आणि पर्यायाने गुण मिळवण्यात या इंग्रजी विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणी आल्या आणि म्हणून ही सक्ती तीन वर्षांसाठी उठवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

यात मराठी दखलपात्रच नाही

विषय सक्तीचा पण मुल्यांकनामध्ये समावेश नाही मग ही सक्ती कशी? मराठी विषयाचा इतर विषयांच्या एकत्रित मुल्यांकनामध्ये समावेश करू नये या शासनाच्या भूमिकेमुळे मुले या विषयाकडे गांभीर्याने पाहणार नाहीत. शाळेकडे प्रशिक्षित तज्ञ शिक्षक असतील तर ही भाषा मुलांना शिकायला सोपी जाईल. मराठीचे गुण दखलपात्र नाहीत. केवळ मराठीप्रेमींची मागणी होती म्हणून मागे शासनाने नाइलाजाने मराठी विषय सक्तीचा निर्णय घेतला हे आता स्पष्ट झाले आहे. मराठी सक्ती उठवणारा हा शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी केली.

मुळात इंग्रजी बोर्डाच्या शाळांनी मराठी शिक्षक नेमले का, किती नेमले, त्यांचा अध्यापन स्तर काय होता याची कोणतीही शहानिशा न करता मुलांच्या मार्कांवर मराठीचा वाईट परिणाम होत असल्याचे रडगाणे या शाळांनी सुरू केले आणि सरकारही मराठी सक्ती उठवत त्यांच्या मदतीला धावले, अशी प्रतिक्रिया मराठी शाळा आपण टिकवल्या पाहिजेत या फेसबूक समूहाचे प्रसाद गोखले यांनी दिली.