लिलाव बंद, वाळू होणार स्वस्त; राज्य सरकारचे सुधारित वाळू धोरण जाहीर

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा :  राज्य सरकारने वाळूचे लिलाव बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, आता राज्य सरकार स्वतःच सरकारी यंत्रणेद्वारे वाळूची विक्री करणार आहे. त्यामुळे सामान्यांना वाळू स्वस्त दरात मिळणार आहे. वाळूचे सुधारित धोरण बुधवारी जाहीर करण्यात आले. राज्यातील गरिबांच्या घरांची रखडलेली बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने वर्षभरासाठी वाळूचे दर 5 ते 8 हजारांवरून 600 रुपये ब्रास (133 रुपये प्रतिमेट्रिक टन) केले आहेत. राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे वाळू तस्करी आणि बेकायदेशीर उत्खननाला जबरदस्त चाप बसणार आहे.

वाळूवरील स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. मात्र, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर डेपोपर्यंत केली जाणारी वाळूची वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्याl डेपोमध्ये नेली जाईल व तेथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.

खास समिती लक्ष ठेवणार

नदीपात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करणार आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळूसाठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधीकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची सर्वतोपरी दक्षता घेईल.

नद्यांचे प्रवाह, तलावांची साठवण क्षमता वाढणार

वाळू उत्खननामुळे नद्यांचा प्रवाह आणि तलावांची साठवण क्षमता वाढणार आहे. तसेच सागरी किनारपट्टी क्षेत्रातील नौकानयन मार्ग सुकर होणार आहे. सागरी क्षेत्रात उत्खनन करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण अर्थात मेरी टाईम बोर्डाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी घरांसाठी वाळू उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, घरांच्या बांधकामाच्या नावाखाली साठेबाजी झाली. यामुळे वाळूचे दर गगनाला भिडल्याने गरिबांना घरे बांधणे आर्थिकद़ृष्ट्या परवडेनासे झाले होते. यावर उपाय म्हणून सरकारने गरिबांच्या घरासाठी वाळूचे दर अत्यंत कमी केले आहेत.