मुंबई; पुढारी डेस्क : मुंबईसह राज्यभरातील ग्राहकांना वीज दरवाढीचा शॉक देताना महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने शेतीसाठी वीजपुरवठ्यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची शिफारस केली असून, ती स्वीकारली गेल्यास महाराष्ट्रातील बळीराजाला एक तर अखंड वीजपुरवठा मिळेल किंवा त्याला लोडशेडिंगची तथा भारनियमनाची भरपाई आपोआप मिळेल.
राज्यभरातील सर्व वीज ग्राहकांसाठी यंदा 2.9 टक्के दरवाढ मंजूर करताना वीज नियामक आयोगाने स्वतंत्र कृषी वीजपुरवठा कंपनी सुरू करण्याचा पर्याय सरकारने विचारात घ्यावा, असे सुचवले आहे. तसे झाल्यास वीजनिर्मिती, वितरण आणि पारेषण या तीन कंपन्यांशिवाय शेतीला वीजपुरवठा करणारी चौथी कंपनी अस्तित्वात येऊ शकेल. बळीराजासाठी स्वतंत्र वीज कंपनी काढा, असे सुचवताना संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली वीज नियामक आयोगाने कृषी वीज दराचा फेरविचार करण्याचा हेतूही बोलून दाखवला आहे. शेतीसाठीचे वीज दर 'सब घोडे 12 टक्के' लागू न करता पीक घेण्याच्या पद्धती (क्रॉप पॅटर्न), पिकाचे प्रकार, वहिवाटीखालील शेतजमीन, भौगोलिक विविधता आदी घटकांचा विचार करून शेतीचे वीज दर निश्चित केले जावेत, असे नियामक आयोग म्हणतो.
भारनियमनाचा मोठा तडाखा खेड्यापाड्यांतील शेतकर्यांना बसतो. बारा-बारा तास वीज गायब झाली तर पिकांना वेळेवर पाणी देता येत नाही. परिणामी, उत्पन्न घटते. त्याची नोंद घेत शेतकर्यांना भारनियमनाची भरपाई आपोआप, न मागता मिळेल, अशी यंत्रणा अंमलात आणा, असे आदेशही आयोगाने महावितरणला दिले आहेत. वीजटंचाई, भारनियमनाचे प्रमाण, वीज खंडित होण्याचे प्रमाण याचीही भरपाई शेतकर्याला मिळेल अशीही यंत्रणा असावी, असे आयोगाने म्हटले आहे.
राज्यातील पर्यटनवाढीसाठी घरगुती निवासाची म्हणजेच होम स्टे सुविधा पर्यटनस्थळी निर्माण होणे आवश्यक असल्यामुळे होम?स्टेसाठीच्या वीज जोडणीला वाणिज्य वर्गवारीतून वगळण्यात आले आहे. या वीज जोडणीला घरगुती वीज जोडणीचेच दरपत्रक लागू होईल, असे वीज नियामक आयोगाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
