खासगी शाळा शुल्कात राज्य करणार हस्तक्षेप
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : शाळा शुल्कावरून पालक आणि खासगी शाळा मध्ये उद्भवणार्‍या संघर्षात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार अधिकार्‍यांना देणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, ऑगस्टच्या पहिल्या किंवा दुसर्‍या आठवड्यात हा अध्यादेश जारी केला जाईल.
विशेष म्हणजे विनाअनुदानित शाळांच्या शुल्कवसुलीवर नियंत्रण आणण्याचा विचार गेल्या 10 वर्षांपासून शासन स्तरावर केवळ सुरूच होता. माजी शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी राज्य विधानसभेत असा अध्यादेश काढण्याचा विचार बोलून दाखवला होता. मात्र ते कागदावरच होते. प्रत्यक्षात हा अध्यादेश निघण्यास आता 2021 चा मुहूर्त लागलेला दिसतो.
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शिक्षण संस्था शुल्क नियमन कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या शुल्क रचनेत हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत.
त्यामुळे या कायद्यात बदल करून हे अधिकार घ्यावे लागतील. त्यासाठी आता अध्यादेश काढण्याचा पर्याय आजमावला जात आहे. तसा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीतच आणला जाईल.
मुलांची फी कमी करा किंवा माफ करा, असे कोणतेही आदेश राज्य सरकार खासगी शाळांना कायदेशीररित्या देऊ शकत नाही. ही मर्यादा लक्षात आल्यानंतर शुल्क नियमन कायद्यातच बदल करण्याचा विचार सुरू झाला. हा विचार सुरू होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे अत्यंत महत्त्वाची असलेली विभागीय शुल्क नियमन समिती गेल्या वर्षभरापासून सक्रिय नाही. याच दरम्यान शाळा विरुद्ध पालक असे संघर्ष फी वरून उद्भवले, त्यात लोकप्रतिनिधींनीही उडी घेतली आणि अनेक प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहोचली.
त्यामुळे आता अशा संघर्षात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार शिक्षण खात्याच्या अधिकार्‍यांना देणारी तरतूद या कायद्यात केली जाईल आणि त्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढला जाईल. खासगी शाळांची फी कमी करणे किंवा माफ करण्याचे अधिकार या अध्यादेशानुसार सरकार स्वत:कडे घेणार का, या प्रश्‍नावर गायकवाड म्हणाल्या, तसे अधिकार सरकार घेणार नाही.
कारण, मग त्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. मुंबईत श्रीमंत कुटुंबातील मुले महागड्या शाळांमध्ये शिकतात. या शाळांच्या फीवर नियंत्रण आणल्यास या शाळांना आर्थिक फटका बसू शकतो. मुलांना दिल्या जाणार्‍या सुविधा आणि संस्थेची लोकप्रियता यानुसार शाळांची फी ठरवली जाते. त्यामुळे शाळांच्या फीवरून संस्थाचालक आणि पालक यांच्यात वाद उद्भवल्यास त्यात न्यायनिवाडा करण्याचे अधिकार काही प्रमाणात अधिकार्‍यांना दिले जाऊ शकतात.
घटनातज्ज्ञांच्या मते शाळा शुल्काच्या वादात हस्तक्षेप करण्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढणे हा एकच मार्ग आहे. कारण, असा अध्यादेश राज्यमंत्रिमंडळ मंजूर करू शकते. त्यानंतर शुल्क नियमन कायद्यात या अध्यादेशाने केलेल्या दुरुस्तीवर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शिक्‍कामोर्तब करून घ्यावे लागेल. त्यासाठी डिसेंबरमध्ये होणार्‍या नागपूर हिवाळी अधिवेशनाची वाट पाहणे आले. सबब लगेच अध्यादेश काढणेर हा एकच पर्याय राज्य सरकारसमोर आहे.
शुल्क नियमन कायदा 2018 साली भाजपच्या राजवटीत पारित झाला. त्याच वेळी या खासगी शाळांच्या शुल्क वसुलीचा प्रश्‍न का सोडवला गेला नाही, असाही प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे. मात्र, खासगी शाळांच्या कोणत्या शुल्कावर राज्य नियंत्रण आणू शकते, याची कोणतीही स्पष्टता कायद्याच्या तरतुदीत नव्हती. परिणामी, असा हस्तक्षेप करणे किंवा खासगी शाळांना आदेश देणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसले नसते, असे माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी म्हटले आहे.