मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा- नैसर्गिक आपत्ती, शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने राज्यातला शेतकरी त्रस्त आहे, हाताला काम नसल्याने तरुण बेरोजगार आहे, महागाईने सामान्य जनता त्रस्त आहे, राज्यातल्या महिला, मुली सुरक्षित नाहीत, दिवसा-ढवळ्या तलवारी, कोयते नाचवले जात आहेत, गोळीबार करुन दिवसाढवळ्या माणसे मारली जात आहेत, राजकारणासाठी विरोधकांची मुस्कटदाबी सुरु आहे, अशी राज्याची स्थिती आहे. राज्यात डबल इंजिनचं सरकार आलं, विकासाचा वेग डबल होईल, म्हणून सांगितलं गेलं. मात्र राज्याच्या विकासाचा वेग डबल होण्याऐवजी गुन्ह्यांचा वेग डबल झाला आहे, असा आरोप करुन राज्यात केवळ सत्ताधारी सुरक्षित आहेत, सरकारकडून कणखर भूमिका न घेता केवळ सत्ता टिकविण्यासाठी तडजोडी सुरु आहेत, असा घणाघात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना म्हणाले, राज्याची कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती कोलमडली आहे. खून, दरोडे, अपहरण, हत्या, घरफोड्यांनी राज्यातले नागरीक हवालदिल झाले आहेत. जुगार, मटका, गुटखा, डान्स बार हे अवैध धंदे खुलेआम सुरु आहेत. धार्मिक वाद निर्माण करुन सामाजिक अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
पुण्यात कोयता गँगचा अजूनही पुरता बंदोबस्त झालेला नाही. कोयता गँगची दहशत वाढली आहे. आता छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुध्दा कोयता गँगने हातपाय पसरलेले आहेत. विशेष पोलीस आयुक्तांचं नवीन पद मिळाल्याने मुंबईतली गुंडगिरी कमी होईल, असं वाटलं होतं. उलट राजरोस गुंड फिरत आहेत. सरकारने कोणालाही पाठीशी घालू नये.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या घोषणा या सरकारने आतापर्यंत अनेकवेळा केल्या. परंतु उपमुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये खुलेआम हप्तेखोरी सुरु आहे. मोक्का दाखल असलेल्या दोन गुन्हेगारांना बाहेर काढण्यासाठी पोलीस उपायुक्तांच्या विशेष पथकातील कर्मचाऱ्याने दीड पेटीची (दीड लाख) मागणी केली. पोलिस कर्मचारी व गुन्हेगाराच्या संभाषणाची ध्वनिफीत सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या हप्ता खोरीला आळा घालण्याऐवजी पोलीस आयुक्तांनी विशेष पथक बरखास्त करुन टाकलं आहे.
तोतया केंद्रीय अधिकारी बनून गुन्हेगार, व्यापाऱ्यांना लुटले जात आहे. कोण सुरक्षित आहेत? असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला.
मिरज येथे छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्याच्याकडील दुकाने पहाटे चार वाजता जेसीबी यंत्राच्या माध्यमातून उद्धवस्त करण्यात आली. छोट्या व्यावसायिकांची १ कोटी १३ लाख रुपयांची हानी झाली. पोलिसांच्या समक्ष हे काम झाले. परंतु पोलिसांनी कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. गुन्हा दाखल होऊनही आजपर्यंत कोणालाही या प्रकरणी अटक करण्यात आली नाही. सरकारच या मंडळींना पाठीशी घालत आहे.
राज्यात मटका, जुगार, गुटखा, डान्स बार यांना बंदी आहे. मात्र राज्यातल्या अनेक भागात हे सर्व धंदे राजरोसपणे सुरु आहेत. तसेच राज्यात ऑनलाईन लॉटरी, रमीचे प्रमाण वाढले आहे. ऑनलाईन रमीची जाहिरात काही अभिनेते, अभिनेत्र्या करत आहेत. त्यामुळे तरुण या जाळ्यात अडकत आहेत.
महाराष्ट्रात डान्स बार बंदी आहे. मात्र आज डान्सबारला राज्यात मोकळे रान मिळालेले आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि इतर ठिकाणी ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली डान्स बार सुरू आहेत. राज्याचे माजी गृहमंत्री स्वर्गीय आर.आर.आबांनी धाडसी निर्णय घेतला होता, त्याची कठोर अंमलबजावणी केली होती. त्याचधरतीवर आता कडक कारवाई करण्याची गरज आहे.
उत्तर प्रदेशातील कायद्याच्या धर्तीवर लव्ह जिहाद विरोधी कायदा राज्यात केला जाणार असल्याची वक्तव्ये काही लोकप्रतिनिधी करत आहेत. मात्र यातून धार्मिक द्वेश पसरला जाणार नाही, राज्यातल्या जातीय सलोखा बिघडणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.
सत्तारुढ पक्षाचे दादरमधील आमदारांनी गोळीबार केल्याचे प्रकरण राज्यात गाजले. या प्रकरणातील बॅलेस्टीक रिपोर्ट आला, ती गोळी आमदाराच्या बंदुकीतूनच सुटल्याचे स्पष्ट झाले. आता नवीनच माहिती पुढे आली की, अज्ञात व्यक्तीने हा गोळीबार केला. अज्ञात इसमाने गोळी झाडली असेल तर तो कोण होता, पोलिसांनी त्याचा तपास केला का ?
इगतपुरी तालुक्यातील वेठबिगारी प्रकरणाचा मुद्दा मी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. आदिवासी मुलींची वेठबिगारीसाठी विक्री होते, त्यांचे शोषण केले जाते. मी अशीही मागणी केली होती की, या प्रकरणाचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करावा. केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगापुढे अधिकारी हजरच झाले नाहीत. त्यामुळे नाशिक आणि नगरच्या जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षकांविरोधात अटक वॉरंट काढण्यात आले आहे.
कॉपीमुक्त महाराष्ट्र करण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत कॉपीला आळा घालण्यात सरकारला यश आलं नाही. पेपर फुटण्याच्या अनेक घटनासुध्दा उघडकीस आल्या. दहावीचा गणिताचा पेपर फुटला, विज्ञान तंत्रज्ञान विषयाचा पेपर फुटला. कॉपी पुरवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाली.
एकट्या मुंबईत महिला अत्याचाराच्या वर्षभरात 6 हजार 133 गुन्हे नोंद झाले. 614 अल्पवयीन मुली आणि 984 महिला विकृत वासनेच्या शिकार झाल्या. 1 हजार 598 पैकी 912 गुन्हे उघडकीस आले. 686 प्रकरणात तर आरोपीही सापडले नाहीत. 1 हजार 164 मुलींचे अपहरण झाले. त्यापैकी 1 हजार 47 मुली सापडल्या. 117 मुली अजून पोलिसांना सापडलेल्या नाहीत. "शक्ती कायद्या"ला अजून केंद्र सरकारची मंजुरी मिळालेली नाही. ती मंजुरी लवकरात लवकर मिळवा.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना धमक्या आल्या. अंबानी हॉस्पिटलला धमकी आली. मुंबईत बॉम्बस्फोट घडवण्याची धमकी आली. गेले सहा महिने धमक्यांचे सत्र सुरु आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींसह राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना धमक्या आल्या
कोकणातल्या रिफायनरीच्या विरोधात लिखाण करणाऱ्या पत्रकार शशिकांत वारीशे यांची भरदिवसा हत्या करण्यात आली. राज्यात पत्रकाराची हत्या हा लोकशाहीवरचा हल्ला आहे.
दापोली विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार संजय कदम यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी भरपूर प्रयत्न शिंदे गटाने केले. मात्र त्यांनी उध्दव ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्याची शिक्षा संजय कदमांना काय दिली? लगेच 'ए.सी.बी.'ची नोटीस दिली. 'फोडा नाही तर झोडा' ही सत्ताधाऱ्यांची निती जास्तकाळ टिकणार नाही.
काँग्रेसचे दिवंगत नेते राजीव सातव यांच्या पत्नी आणि महिला आमदार डॉ. प्रज्ञाताई सातव यांच्यावर भ्याड हल्ला झाला. या राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघालेले आहेत.
ठाण्यात कशीश पार्क भागात भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याला बेदम मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीत मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांची नावे पुढे आली. वागळे इस्टेट पोलिसांनी बघ्याची भूमीका घेतली असा जाहीर आरोप आमदार संजय केळकर व ॲड. निरंजन डावखरे यांनी केली. दहिसरला स्थानिक आमदाराच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या बिभीषण वारे या कार्यकर्त्याला बेदम मारहाण केली.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी आंदोलन केले. त्यानंतर पोलीसांनी रविकांत तुपकर आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल केलेले आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन केलं होते. या प्रकरणात सरकारने गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी मी केली होती. त्याची अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही. तरी सरकारने तातडीने हे गुन्हे मागे घ्यावेत.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्र्यांच्या पत्नीला एक कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, ही संपूर्ण सभागृहाची मागणी आहे. चौकशीतून सत्य बाहेर आले पाहिजे. मात्र या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली नसताना त्या आधीच विरोधकांचा यात हात असावा, अशी वक्तव्यं केली जात आहेत. हे दुर्दैवी आहे. या प्रकरणातील मुलगी आंतरराष्ट्रीय बुकी अनिल जयसिंगानीची मुलगी आहे. मागील 5 वर्ष आणि आताही आपण गृहमंत्री आहात. हे प्रकरण वर्ष दोन वर्षापासून सुरु आहे. या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगाराची मुलगी गृहमंत्र्यांच्या घरात थेट कशी येऊ शकते, असे अनेक प्रश्न आहेत. या बुकी जयसिंघानीचे दहशतवदी दाऊद सोबतही संबंध असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे याची सखोल चौकशी करुन सत्य राज्यातल्या जनतेला समजले पाहिजे.
महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य म्हणून ओळखले जाते. दक्षिणेकडील राज्याप्रमाणे विरोधकांना जेलमध्ये टाकण्याची प्रथा येथे कधीच नव्हती. मात्र ती आपल्या काळात सुरू झाली. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, अनिल देशमुख, खासदार संजय राऊत यांना जेलमध्ये टाकले. आमदार अनिल परब, हसन मुश्रीफ, अनेक विरोधी आमदारांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लावला. गृहमंत्री हा कणखर असला पाहिजे. आपल्याला राजकारण करण्यासाठी मोठे मैदान आहे. त्यामुळे व्यक्तिगत पातळीवर, कौटुंबिक पातळीवर उतरण्याची आवश्यकता नाही. चला पुन्हा एकदा एक नवीन चांगली संस्कृती या निमित्ताने पुरोगामी महाराष्ट्रात सुरू करू, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केले.
हिंदुऱ्हदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गावर शंभर दिवसात नऊशे अपघात झाले आहेत. अनेकांनी आपले जीव गमावले आहेत. अपघातला कारणीभूत असणाऱ्या घटना टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवा.
या समृध्द महामार्गाच्या कामात बाराशे अडतीस कोटींचा गौण खनिज रॉयल्टी घोटाळा झाला आहे. हजारो कोटी रुपयांचा फार मोठा घोटाळा आहे. राज्याचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. समृध्दी महामार्गातून सरकार जनतेची समृध्दी साधत आहे की कंत्राटदारांची. या आर्थिक घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी.
मदतकार्ये व पुनर्वसन विभागाने 7 हजार 700 कोटी रुपयांचे सागरी किनाऱ्याला तटबंध घालणे, आश्रय भवनची निर्मिती आणि किनाऱ्या जवळील भागासाठी कायमस्वरुपी विद्युत सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही हा प्रस्ताव आला होता. मात्र आम्ही हा प्रस्ताव मंजूर केला नाही. कामे करण्यासाठी कंत्राटदारांचे पॅनल तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी ई. ओ. आय. (एक्सप्रेशन ऑप इंटरेस्ट) मागवण्यात आले. पात्रता अटी निश्चित करताना सी. व्ही. सी. गाईड लाईनचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी अनेक कंपन्यांनी केल्या आहेत.
वेगवेगळ्या जिल्ह्यात ही कामे केली जाणार आहेत. ईओआयऐवजी कामानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा का मागवल्या नाहीत? हाही आक्षेप आहे. केंद्र सरकारमधील सार्वजनिक उपक्रमांना संधी देत असताना राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांना डावलले गेले आहे. आपत्कालीन कामाचा अनुभव असण्याची अट घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ज्यांना पात्र केले आहे, ते सबकाँट्रॅक्ट देऊन कामे करतील, हे उघड आहे. रेलटेल, आयटीआयसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी याबाबत आक्षेप घेतलेला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितता बघता तातडीने या संपूर्ण प्रक्रियेचे चौकशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.
