यंदा पीओपी गणेशमूर्तीवर बंदी; पर्यावरणपूरक मूर्ती असणे बंधनकारक राहणार
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : पीओपी गणेशमूर्तींना यंदा पूर्णपणे बंदी राहणार आहे. सार्वजनिक गणपतीसह घरगुती गणपतीची मूर्ती पर्यावरणपूरक असावी, असे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. घरगुती गणेशमूर्तीना शाडूच्या मातीचा पर्याय आहे. मात्र सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पर्यावरण- पूरक उंच मूर्ती मिळणे, अडचणीचे जाणार आहे.
गणेशोत्सव आणि नवरात्र- त्सवात पीओपीच्या मूर्तीवर पूर्णपणे घालण्यात आलेली बंदी योग्यच असल्याचे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले होते. त्यामुळे २०२२ च्या गणेशोत्सवापासून मुंबई महापालिकेने शाडूच्या मूर्तीसाठी आग्रह धरला आहे. मात्र सार्वजनिक गणेश मूर्तीसाठी शाडूचा वापर करणे खर्चिक व अशक्य असल्यामुळे गणेश मूर्तिकारांनी मात्र पीओपी गणेश मूर्तीसाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. २०२३ मध्ये होणाऱ्या गणेशोत्सवामध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी पीओपीची मूर्ती बनवण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसह मूर्तिकारांना पर्यावरणपूरक मूर्ती बनवण्यासाठी नवा पर्याय निवडावा लागणार आहे.
पर्यावरण पूरक उंच मूर्ती बनवणे शक्य
मुंबईतील गणेशोत्सव उंच मूर्तीसाठी प्रसिद्ध आहे. उंच मूर्तीची ही परंपरा कायम टिकवण्यासाठी अंधेरी पश्चिमेकडील नरेश मेस्त्री मूर्तिकाराने गणेशोत्सव मंडळांना पर्यावरणपूरक मूर्तीचा पर्याय दिला आहे. कागद, शाडूची माती, डिंक, पाणी यांचे मिश्रण करून फायबरच्या साच्यामध्ये टाकून गणपतीचा आकार देण्यात येतो. ही मूर्ती साकारण्यासाठी किमान एक ते दोन महिन्याचा कालावधी लागतो. या मूर्तीचे समुद्रात विसर्जन केल्यानंतर अवघ्या तीन ते चार तासात मूर्ति पाण्यात विरघळून जाते. विशेष म्हणजे या मिश्रणापासून कितीही फूट उंच मूर्ती बनवणे शक्य असल्याचे मूर्तिकाराचे म्हणणे आहे. पण या मूर्तीचा खर्च पीओपी मूर्ती- पेक्षा ४० ते ५० हजार रुपयांनी जास्त असणार आहे.
पीओपी का नको !
पीओपी पाण्यात विरघळत नसल्यामुळे अशा गणेशमूर्तीचा गाळ विहीर, तलाव आणि जलाशय यांच्या तळाशी साचतो. यामुळे जलाशयातील जिवंत झरे बंद होतात. तसेच या मूर्तीवरील रासायनिक रंगामुळे जल प्रदूषण होऊन जलचरांना देखील धोका निर्माण होतो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२० मध्ये पीओपी मूर्ती वापरास व विक्रीस बंदी आहे.