‘लव्ह जिहाद’ रोखण्यासाठी लवकरच कायदा : उपमुख्यमंत्री फडणवीस
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : ‘लव्ह जिहाद’च्या आजवरच्या प्रकरणांमध्ये एक निश्चित कार्यपद्धती असल्याचे प्राथमिक तपासात जाणवते, ही बाब नाकारण्यात अर्थ नाही. या विषयावर हजारोंचे मोर्चे निघत असताना ही केवळ बहुसंख्यकांची मागणी आहे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात अर्थ नाही, असे स्पष्ट करत ‘लव्ह जिहाद’बाबत राज्य सरकार गंभीर असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. राज्यात ‘लव्ह जिहाद’विरोधात लवकरच कायदा करणार असून, त्यासाठी विविध राज्यांच्या कायद्यांचाही अभ्यास केला जात असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
विधान परिषदेत गुरुवारी ‘लव्ह जिहाद’च्या मुद्द्यावर गंभीर चर्चा झाली. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. बळजबरीने, फसवणुकीने होत असलेल्या धर्मांतरांना रोखण्याची मागणी त्यांनी केली. यावेळी भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, उमा खापरे आदी सदस्यांनी ‘लव्ह जिहाद’सह धर्मांतराच्या विविध घटनांची माहिती देत कारवाईची मागणी केली; तर काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी विद्यमान कायदे अशाप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सक्षम असताना अशा कायद्याच्या आग्रहातून वेगळा सूर ध्वनीत होत असल्याचे म्हटले. ठाकरे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी ‘लव्ह जिहाद’ची व्याख्या काय, असा प्रश्न करत सर्वच महिलांच्या रक्षणाची गरज असल्याचे सांगितले; तर अनिल परब यांनी राज्य सरकारच्या आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
या लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘लव्ह जिहाद’विरोधात सकल हिंदू समाजाचे 40 हून अधिक मोर्चे निघाले. हजारोंच्या संख्येने लोक या मोर्चात सहभागी झाले. या मोर्चेकरांच्या भावनांची सरकारने दखल घेतली आहे. ‘लव्ह जिहाद’चा प्रश्न राज्यघटनेच्या चौकटीत सोडविला जाईल, असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, ‘लव्ह जिहाद’ रोखण्यासाठी विद्यमान कायद्यातील तरतुदी कडक करणे, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, याबाबत अभ्यास सुरू आहे. तसेच आवश्यकता भासल्यास नवा कायदा आणला जाईल. त्यासाठी इतर राज्यांनी यासंदर्भात केलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून आवश्यक तो अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे फडणवीस म्हणाले.
महिला व बालकल्याण विभागाने गठित केलेल्या आंतरधर्मीय समन्वय समितीबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही फडणवीस यांनी उत्तर दिले. श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर पालक आणि मुलींमध्ये संपर्क स्थापन करून दोघांमधील संवादासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ही समिती काम करते. श्रद्धाला वेळेत मदत मिळाली असती, तर श्रद्धाची हत्या रोखता आली असती. तक्रारी आल्यावर किमान एकदा संपर्क व्हावा, ख्यालीखुशालीपुरती ही समिती मर्यादित आहे, असे ते म्हणाले.
‘त्या’ पत्रकावरील कार्यवाहीसाठी ‘एसओपी’
पोलिसांकडून महिला, मुलींच्या तक्रारींची वेळीच दखल घेतली जात नाही. त्यानंतर दुर्दैवी घटना घडतात. यासंदर्भातील महिला विभागाच्या, सरकारच्या परिपत्रकांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी विशेष कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याच्या सूचना पोलिस महासंचालकांना देण्यात येतील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात 50 शक्तिसदन सुरू करणार
लव्ह जिहाद किंवा तत्सम प्रकरणात जर मुलगी पुन्हा घरी जायला तयार नसेल किंवा तिला पालक स्वीकारत नसतील, अशावेळी मुलींना राहण्यासाठी 50 शक्तिसदन स्थापन केली जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या योजनेतून ही शक्तिसदन उभारली जाणार आहेत. यात केंद्राचा 60 टक्के, तर राज्याचा हिस्सा 40 टक्के असणार आहे.