मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रात मागील तीन वर्षात १८ वर्षांखालील तब्बल १५ हजार २५३ आदिवासी मुली या माता बनल्या आहेत. राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यात या घटना घडल्या आहेत. बालविवाहांच्या सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. राज्याचे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी ही लेखी माहिती यासंदर्भातील तारांकीत प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे.
राज्यातील अतिदुर्गम व खेड्यापाड्यात अजूनही बालविवाह होत असताना मुंबई शहरातही बालविवाह होत असल्याबद्दलचा तारांकीत प्रश्न ठाकरे गटाचे आमदार विलास पोतनीस, सुनिल शिंदे आणि भाजपा आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी विधानपरिषदेत दिला होता. यावर दिलेल्या लेखी उत्तरात बालविवाहातुन बनलेल्या मातांची आकडेवारी मांडली आहे. बालविवाहाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यातील बालविवाहाचे सर्वेक्षण केले. त्याचा अहवाल राज्य सरकारला मिळाला आहे.
मागील तीन वर्षांत १६ आदिवासी जिल्ह्यांत १८ वर्षांखालील १५ हजार २५३ मुली ह्या माता बनल्या आहेत. आदिवासी जमातीमध्ये काही रूढी परंपरा असल्याने त्यांचे बालविवाह झाले अथवा नाही याचा या आकडेवारीतून बोध होत नसल्याचेही लोढा यांनी आपल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात बालविवाह प्रतिबंध कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील मुलगी आणि २१ वर्षांखालील मुलगा यांना लग्नास बंदी आहे. तरीही, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार केरळ राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण जास्त असल्याचेही मंत्री लोढा यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
मुंबईत सहा बालविवाह रोखण्यात आले. तसेच, बालविवाह रोखण्यासाठी मागील तीन वर्षांत बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार राज्यात १५२ गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी १३७ गुन्ह्यांचे दोषारोप न्यायालयात दाखल झाले आहेत. त्यातील १३६ गुन्हे न्यायप्रविष्ठ असल्याचे मंत्र्यांच्या उत्तरात नमूद करण्यात आले.
