मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहरात पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी पालिकेने मियावाकी जंगलाचा उपक्रम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईमध्ये ८० पेक्षा जास्त ठिकाणी मियावाकी नागरी वन निर्मिती अंतर्गत चार ते पाच लाखांहून अधिक झाडांची लागवड करण्यात येत आहे. १० हजार चौ. मी. पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडांवर इमारत बांधकाम करताना मियावाकी वन विकसित करणे बंधनकारक करण्यात आले आह. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मुंबई मियावाकी जंगलाचे शहर बनणार आहे.
मुंबई शहरालगत नॅशनल पार्कसह आरेमध्ये मोठे जंगल असले तरी पर्यावरणाचे संवर्धन व्हावे यासाठी पालिकेने मियावाकी जंगलांना प्राधान्य दिले आहे. अत्यंत कमी जागेत अधिकाधिक वृक्ष लागवड करण्यात येणार असल्यामुळे पर्यावरण संवर्धनास गती मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील मियावाकी वनांनी आता चांगलेच बाळसे धरले आहे. या ४३ ठिकाणी २ लाख, २१ हज़ार झाडे लावण्यात आली असून यापैकी अनेक झाडांची उंची आता सात ते आठ फुटावर पोहचली आहे. सर्वाधिक ३८ हजार ८०० झाडे आयमॅक्स थिएटर जवळ भक्ती पार्क उद्यानातील भूखंडावर लावली आहेत. कुर्ल्यातील एका भूखंडावर २८ हजार, चेंबूर पूर्व मुक्त मार्गालगतच्या भूखंडावर २१ हजार झाडे लावण्यात आली आहेत. मनोरी गावालगत १८ हजार ७०० झाडे लावण्यात आली आहेत.
वर्षभर अजून २० ठिकाणी एक ते दीड लाख झाडे लावून वने फुलविण्यात येणार आहेत. कमीत कमी जागेत अधिकाधिक झाडे असणारी 'मियावाकी' वने ही कोकणातील 'देवराई'शी आणि सिंगापूर सारख्या शहरांमध्ये असणाऱ्या 'अर्बन फॉरेस्ट' संकल्पनेशी नाते सांगणारी आहेत. १० हजार चौरस मीटर भूखंडावर इमारत बांधकाम करताना विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियमांनुसार खुले क्षेत्र असणे बंधनकारक आहे. खुल्या क्षेत्रासाठी जेवढी जागा निर्धारित करण्यात येईल, त्या जागेच्या ५ टक्के इतक्या आकाराचे मियावाकी वन विकसित करणे आता बंधनकारक करण्यात आले असल्याचे उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी यांनी सांगितले.
अन्य वनांच्या तुलनेत मियावाकी पद्धतीने विकसित केलेल्या वनांमधील झाडे ही अधिक वेगाने वाढतात. सामान्य पद्धतीने लावलेले रोपटे वाढण्यास जेवढा कालावधी लागतो. त्यातुलनेत निम्म्यापेक्षा कमी कालावधीत झाड वाढते.
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जपानमध्ये प्राध्यापक असलेल्या मियावकी यांनी उद्यानामध्ये दाटीवाटीने झाडे लावून, घनदाट जंगलाची संकल्पना राबवली. मुंबई शहरामध्ये ही संकल्पना राबवण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने घेतला.
