मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारी कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या विरोधात आम्ही नाही. आज आम्ही निर्णय घेतला तरी आमच्यावर लगेच बोजा येणार नाही; पण राज्य म्हणून विचार करावाच लागेल. त्यामुळे जुन्या पेन्शनबाबत विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करून त्याची पूर्तता केली जाईल. याशिवाय याबाबतचा कृती अहवाल पुढील वर्षी फेब्रुवारी, मार्च महिन्यातील अधिवेशनात ठेवला जाईल, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले. राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या विरोधात नाही. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे. राज्य सरकारच्या सर्व कर्मचार्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक आणि आरोग्यसंपन्न जीवन व्यतीत करता यावे, यासाठी आवश्यक असणार्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. संपामुळे नागरिकांच्या ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी कर्मचार्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.
विधानसभेत गेले दोन दिवस सुरू असलेल्या सन 2023-24 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला फडणवीस यांनी बुधवारी उत्तर दिले. आपल्या उत्तरात त्यांनी विरोधी बाकावरून झालेले आरोप आणि टीका खोडून काढताना महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाची आठवण करून दिली.
पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधीही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनामार्फत शेतकर्यांच्या खात्यावर सहा हजार रुपये जमा केले जातात. राज्य शासनाकडून सहा हजार रुपये प्रतिशेतकर्याला देण्यात येणार असून यासाठी यावर्षी 6 हजार 900 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेची सुरुवात आम्ही केली असून शेतकर्यांना दिल्या जाणार्या थेट मदतीत आणखी वाढ केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
