मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी तसेच अन्य विविध 20 मागण्यांसाठी राज्यातील सुमारे 18 लाख शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचार्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस असून, जुन्या पेन्शनचा निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय कर्मचार्यांनी घेतला असून, या संपाला आता राज्यातील तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने पाठिंबा जाहीर करून संपात उतरण्याचा इशारा सरकारला दिल्याने आंदोलन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संपाचा फटका सर्व सरकारी कार्यालयांतील कामकाज व आरोग्यसेवेला बसला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन केले.
राज्यातील सर्व सरकारी, निमसरकारी कर्मचार्यांनी 14 मार्चपासून राज्यभरात बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. या संपात महाराष्ट्र कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, आरोग्य विभाग, शिक्षक-शिक्षकेतर, महापालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायत आणि अंशकालीन, कंत्राटी, रोजंदारी कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, सेविका, आशा वर्कर्स, आदींसह विविध संघटनांचा सहभाग आहे. दरम्यान, संपाला महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने पाठिंबा जाहीर करून तसे पत्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहे.
बुधवारी संपाच्या दुसर्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधिमंडळ सभागृहात सरकारची भूमिका मांडताना म्हणाले, मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकार्यांसोबत आम्ही मंगळवारी सविस्तर चर्चा केली. सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे; पण हा आर्थिक निर्णय घेतल्यानंतर जे परिणाम होणार आहेत, त्याचाही सारासार विचार होणे आवश्यक आहे. संपामुळे लोकांची जी गैरसोय होत आहे, ती टाळण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्यांनी संप मागे घ्यावा आणि चर्चा करावी. आपण चर्चेतून मार्ग काढू.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सरकारी कर्मचारी संपावर आहेत. या संपामुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडून गेली आहे. राज्यात 'एच 3 एन 2' या फ्लूसद़ृश साथरोगाचे रुग्ण रोज वाढत आहेत आणि संपाचा फटका हजारो रुग्णांना बसत आहे, अशी माहिती देत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी बुधवारी राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून संपावर तोडगा काढावा, अशी मागणी केली.
महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचारी-शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात नेमण्यात आलेली अभ्यास समिती अमान्य असल्याची भूमिका समन्वय समितीने जाहीर केली आहे. जुन्या पेन्शनसंदर्भात दुसर्या पर्यायांचा अभ्यास करणे म्हणजे केवळ वेळकाढूपणा दिसून येतो. त्याचा दुसरा छुपा अर्थ म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास दर्शवलेला नकार दिसत आहे, असा आरोप समन्वय समितीने केला आहे. त्यामुळे संप आंदोलन सुरूच राहील, असे राज्य सरकारी-निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
