मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या झेंड्याखाली राज्यभरातील 18 लाख कर्मचारी-शिक्षक मंगळवारपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. राज्यात सर्व जिल्ह्यांत संप आंदोलन 100 टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून भव्य मोर्चे काढून कर्मचार्यांनी आपला बेमुदत संपाचा निर्धार व्यक्त केला. या संपामुळे सर्व कार्यालये ओस पडल्याचे चित्र मंगळवारी दिसून आले. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा कोलमडून गेली.
राज्याच्या 36 जिल्ह्यांतील प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि आरोग्यसेवा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. कर्मचारी-शिक्षकांची ही एकजूट पाहून शासन आपला नकाराचा पवित्रा बदलून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय तत्काळ घेईल, अशी अपेक्षा संघटनांमधून व्यक्त होत आहे.
जुन्या पेन्शनचा मुद्दा कर्मचारी-शिक्षकांच्या द़ृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कर्मचार्यांची अवस्था दयनीय झालेली आहे. जुन्या योजनेत जिथे दरमहा 16 हजार रुपये पेन्शन शक्य होती, तेथे केवळ 1,800 ते 2,200 रुपये इतकी अत्यल्प रक्कम कथित पेन्शनपोटी मिळणार आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या नावावर मिळणारी ही रक्कम एक चेष्टा ठरत आहे. आयुष्याच्या उतरणीचा काळ समाधानकारक जावा, या द़ृष्टीने जुन्या पेन्शनचे महत्त्व, अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजनाच सुरू करण्यात यावी, असा आग्रह धरत कर्मचार्यांनी संपाची हाक दिली आहे.
