मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी आक्रमक झालेल्या कर्मचारी संघटनांनी मंगळवार (14 मार्च) पासून संपाची हाक दिली आहे. कर्मचार्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारने चर्चेची तयारी दाखवली असून तोडगा काढण्यासाठी आधी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सोमवारी सकाळी 11 वाजता बैठक बोलावली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील संघटना नेत्यांसोबत बैठक घेणार आहेत. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, संप टाळण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. मात्र, या बैठकांमध्ये तोडगा न निघाल्यास संप अटळ असल्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी रविवारी दिला.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास विविध 18 मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही जुन्या पेन्शनचा मुद्दा गाजला होता. जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करू नये, चर्चेच्या माध्यमातून व्यवहार्य तोडगा काढण्यास तयार आहे. त्यामुळे कर्मचार्यांनी संप करू नये, असे आवाहन स्वतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सभागृहात केले होते. त्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी कर्मचारी संघटनांना चर्चेचे निमंत्रण दिले. त्यानुसार सोमवारी दुपारी बारा वाजता कर्मचारी आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक होणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र तसेच अन्य घटक संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
एकीकडे राज्य सरकारकडून जुन्या पेन्शनवर व्यवहार्य पर्याय शोधण्याचे आवाहन केले जात आहे. तर कर्मचारी संघटना मात्र जुन्या पेन्शनच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. देशातील पाच राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केलेली आहे. त्यांच्या तुलनेत प्रगत मानल्या जाणार्या महाराष्ट्राने ही योजना लागू करण्यात कोणतीच अडचण नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
राज्यभरातील 17 लाख सरकारी कर्मचारी तसेच तीन लाख निमसरकारी, नगर परिषदा, नगरपालिकांचे कर्मचारी मंगळवारच्या (उद्या) संपात सहभागी होणार आहेत. शिवाय विविध शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनीही संपाला पाठिंबा दर्शविला आहे.
