पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आक्रमक झाले आहेत. या योजनेबाबत आज (दि.१०) विधानसभेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदन केले. जुन्या पेन्शनसाठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल. ही योजना लागू केल्यास २०३० नंतर राज्यावर आर्थिक बोजा वाढेल, त्यामुळे ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे, त्यांचा अभ्यास आम्ही करत आहे. या प्रश्नावर चर्चेतून मार्ग काढू, संप नको, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.
फडणवीस पुढे म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास कोणतीही हरकत नाही, परंतु हा घाईघाईने घेण्याचा निर्णय नाही. लोकप्रिय निर्णय घेण्याआधी भविष्याचा विचार केला पाहिजे, या सर्व परिस्थितीचा विचार करण्याची गरज आहे. कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेण्याची सरकारची तयारी आहे. जुन्या योजनेबाबत सरकार नकारात्मक नाही, राज्यात प्रत्येकाचे कल्याण आपल्याला बघायचे आहे. पेन्शन आणि पगाराचा समतोल राखला पाहिजे.
पेन्शनची स्कीम सगळीकडे सारखीच आहे. जुनी योजना काही राज्यांनी लागू केली आहे. त्याचा आम्ही अभ्यास करत आहे. जुन्या पेन्शनसाठी फंड मॅनेजरशिवाय पर्याय नाही. केंद्र सरकार केवळ योजनांना पैसे देते, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पैसे देत नाही, असे सांगून एक राज्यकर्ता म्हणून मी याचा विचार करत आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा
