शिंदेंकडील नगरविकास आणि कृषी खात्याला भरघोस निधी

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : आठ महिन्यांपूर्वी राज्यात सत्तेवर आलेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात समाज घटकांवर विविध योजनामार्फत आर्थिक उधळण करत आगामी निवडणुकीसाठी सोशल इंजिनिअरिंग साधण्याचा प्रयोग अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. यात शिंदेंकडील नगरविकास, कृषी, शालेय शिक्षण, मदत व पुनर्वसन या शिंदे गटाच्या खात्यासह भाजपच्या मंत्र्यांकडील जवळपास सर्वच खात्यांवर निधी देताना अर्थमंत्र्यांनी सढळ हस्ते निधीची तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पात भाजपच्या मंत्र्याकडील खात्यांना निधीत झुकते माप दिले आहे.

भाजपकडील वित्त, गृह, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी, पर्यटन, ग्रामविकास, आदी खात्यांवर निधीची उधळण केली आहे. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडील नगरविकास, कृषी, शालेय शिक्षण, मराठी भाषा, आरोग्य या निवडक खात्यांवर निधी दिला आहे. त्यातही नगरविकास खात्याला झुकते माप दिले आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेमार्फत महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता 6000 रुपयांचा सन्मान निधी देण्यात येणार असून यात 50 टक्के निधी राज्य सरकार देईल. प्रतिशेतकरी, प्रतिवर्ष 6000 रुपये राज्य सरकार देणार आहे. तर केंद्राचे 6000 असे 12000 रुपये प्रतिवर्ष शेतकर्‍यांना मिळतील. 6900 कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. कृषी आणि मदत व पुनर्वसन विभागाकडून ही योजना राबविली जाईल. कृषी खाते शिंदे गटाच्या अब्दुल सत्तार यांच्याकडे आहे.

शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनांचे लाभ

2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांना योजनेचे लाभ दिले जातील. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार असून 3 वर्षांत 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणणार आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढवली जाईल. त्यासाठी 3 वर्षांत 1000 कोटी रुपये निधी दिला जाईल. हा निधी कृषी खात्यामार्फत वितरीत होईल. विदर्भ-मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी 160 कोटी रुपये दिले आहेत.

आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण तसेच मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर देण्यात येणार आहे. या योजनेवर 1000 कोटी रुपये खर्च केले जातील. फलोत्पादन खात्यामार्फत राबवली जाईल. जलसंपदा खाते अर्थमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आहे. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पास यावर्षी 1500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.