मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : तृतीयपंथीयांना सरकारी नोकरी तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रवेशाच्या अर्जात पुरुष आणि महिला उमेदवारांप्रमाणेच तृतीयपंथीय उमेदवारांना स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्याची राज्य सरकारने तयारी दर्शविली असून त्या संदर्भात धोरण आखण्यासाठी पुढील आठवड्यात समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती त्यानंतर दोन महिन्यांत धोरणाबाबतच्या शिफारशींचा अहवाल सादर करेल, अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात दिली. तसेच पोलीस दलातील हवालदार आणि चालक पदासाठीच्या भरतीप्रक्रियेतील तृतीयपंथीच्या शारीरिक मानकातही पोलीस भरती नियमांमध्ये एका आठवड्यात सुधारणा पूर्ण केली जाईल, अशी माहितीही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीतील (महाट्रान्स्को) १७० रिक्तपदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. या जाहिरातीत तृतीयपंथीयांसाठीही अर्ज करण्याची तरतूद केली होती. मात्र, त्यांच्यासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले नसल्याने तृतीयपंथीय विनायक काशीदच्या वतीने अॅड. क्रांती एल. सी. यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कंपनीने तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण ठेवले नसल्याचे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आला आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने गंभीर दखल घेत सरकारी नोकरभरतीत तृतीयपंथीयांना आरक्षण का नाही, अशी विचारणा राज्य सरकारला केली होती. त्यावर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आणि त्यांना आरक्षण देण्याबाबतचे धोरण आखण्यात येण्यार असल्याची हमी सरकारने न्यायालयाला दिली होती. त्यानुसार सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी तृतीयपंथीयांना सर्व खात्यांतील नोकरभरती आणि शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश देण्यासाठी अर्जामध्ये स्वतंत्र पर्याय देण्याची तयारी दर्शवली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब ठेवली.
