मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाची उत्सुकता

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे 9 मार्च रोजी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन झालेले शिवसेना – भाजप युतीचे सरकार आणि येणारे निवडणूक वर्ष पाहता फडणवीस यांच्याकडून विविध घोषणा आणि तरतुदी केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे 40 आमदार फोडून भाजपसोबत सरकार स्थापन केले. सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा दावा प्रलंबित असला तरी शिंदे-फडणवीस सरकार गेल्या आठ महिन्यांत राज्यात स्थिरावले आहे. या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वित्तमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी दुपारी विधानसभेत सादर करणार आहेत. हा देवेंद्र फडणवीस यांचा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय आणि वैशिष्ट्यपूर्ण ठरावा म्हणून फडणवीस हे प्रयत्न करतील यात शंका नाही.

अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी फडणवीस यांनी विविध विभागांच्या बैठका घेतल्या आहेत. विविध समाज घटकांचे प्रश्न, त्यांच्या मागण्याही समजून घेतल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अर्थसंकल्पात विविध समाज घटकांना दिलासा देण्याचे निश्चितच प्रयत्न होतील.

येणार्‍या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भरीव तरतूद होण्याची शक्यता आहे. फडणवीस यांनी समृद्धी महामार्ग हा आपला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात आणल्यानंतर आता या प्रकल्पाची लांबी वाढविली जाण्याची शक्यता आहे. याच धर्तीवर मुंबई-गोवा एक्स्प्रेस मार्गासाठी तरतूद केली जाऊ शकते. फडणवीस यांच्याकडे जलसंपदा विभाग आहे. त्यांनी आठ महिन्यांत 23 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. त्यामुळे सुमारे पाच लाख हेक्टर सिंचन क्षमता वाढणार आहे. आपल्या अर्थसंकल्पात फडणवीस सिंचन प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद करू शकतात. जलयुक्त शिवार टप्पा 2 साठीही अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद अपेक्षित आहे.

सत्ताधारी आमदारांना बूस्टर

येणारी लोकसभा निवडणूक आणि पाठोपाठ होणारी विधानसभा निवडणूक पाहता भाजप – शिवसेना आमदारांना या अर्थसंकल्पातून बूस्टर डोस मिळण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील रस्ते, पूल, सिंचन प्रकल्प यांसह अन्य कामांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये भरीव तरतूद केली जाण्याचे संकेत आहेत. हिवाळी अधिवेशनात शिंदे गटाच्या आमदारांना भरीव निधी मिळत असल्याने भाजप आमदारांमध्ये नाराजीचा सूर होता. नव्या अर्थसंकल्पात शिवसेनेबरोबरच भाजपच्या आमदारांच्या मागणीनुसार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतुदी केल्या जाणार असल्याचे समजते.