निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नियंत्रण मान्य केले. या प्रक्रियेतून शिवसेनेचे नवीन रूप पुढे आले आहे. निवडणूक आयोगाने निकाल जाहीर केला. याचे एक कारण संख्याशास्त्रीय आहे आणि दुसरे कारण समाजशास्त्रीय आहे. आयोगाच्या दूरगामी निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जे आमदार, खासदार आहेत, त्यांना आता एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा व्हिप जारी होणार आहे. या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे संघटना बांधणी आणि नवे निवडणूक चिन्ह लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आव्हान आहे.
संख्याशास्त्रीय द़ृष्टिकोनातून शिंदे गटामध्ये आमदार आणि खासदारांची संख्या उद्धव ठाकरे गटाच्या तुलनेत जास्त होती. म्हणजेच उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांतील आमदारांचे आणि खासदारांचे संख्याबळ हा एक निकष निवडणूक आयोगाने निकाल देताना वापरलेला दिसतो. या निकषावर आधारित एकनाथ शिंदे गट वरचढ ठरला. एकनाथ शिंदे गटामध्ये सामील झालेल्या आमदार आणि खासदार, त्या आमदार आणि खासदारांना पडलेली मते यांचे मोजमाप हाच मुद्दा प्रभावी ठरला आहे.
दुसरा महत्त्वाचा निकष समाजशास्त्रीय स्वरूपाचा आहे. राजकीय पक्ष प्रत्येक काळात जसे आहेत, तसे राहात नाहीत. कारण समाजाचा वर्ग बदलतो. त्याप्रमाणे राजकीय पक्षांचा वर्ग बदलतो. शिवसेना हा पक्ष बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात मराठी भाषिक या सामाजिक गटाचे प्रतिनिधित्व करत होता. हा त्यांचा एक वर्ग होता. परंतु गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत शिवसेना या पक्षातील प्रतिनिधींचा वर्ग समाजशास्त्रीय भाषेत बदललेला होता. सत्ता, संपत्ती, अधिकार आणि प्रतिष्ठा अशी चौखांबी यंत्रणा शिवसेनेमध्ये स्वच्छपणे दिसत होती. या चार खांबांवर आधारलेला नवीन शिवसेना पक्ष उदयास आला होता. या चारही खांबांवर उभे राहण्याची तीव्र इच्छाशक्ती एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली होती. महाविकास आघाडीची स्थापना करून उद्धव ठाकरेंनी ही इच्छाशक्ती व्यक्त केली होती. तर शिवसेना पक्षातून वेगळा गट स्थापन करून एकनाथ शिंदे यांनीही तीव्र इच्छाशक्ती व्यक्त केली होती. यामुळे शिवसेना हा पक्ष मराठी भाषिकांपासून प्रवास करत करत तो चौखांबी यंत्रणेपर्यंत आला होता. अर्थातच शिवसेनेच्या या चौखांबी यंत्रणेमध्येच अंतर्गत स्पर्धा सुरू झाली. त्या स्पर्धेच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाने अष्ट्याहत्तर पानांचा हा निर्णय जाहीर केला आहे.
या निवडणूक आयोगाच्या निकालामुळे सध्या तरी एकनाथ शिंदे यांनी सत्ता, संपत्ती, अधिकार आणि प्रतिष्ठा या गोष्टींवर नियंत्रण मिळविले. त्यास निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली. यातून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचा बोलबाला सुरू झाला आहे. ती शिवसेना नव शिवसेना ठरणार आहे. यामुळे एकनाथ शिंदे यांची ताकद वाढली आहे. परंतु त्यांच्यापुढे राजकीय आणि सामाजिक अधिमान्यतेचे नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. जनमताचे संघटन हे एकनाथ शिंदे यांच्या पुढील मोठे आव्हान आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या हातून पक्ष संघटना (शिवसेना) आणि पक्षाचे चिन्ह (धनुष्यबाण) या दोन्ही गोष्टी निवडणूक आयोगाने काढून घेतलेल्या आहेत. यामुळे नवीन पक्ष संघटना बांधणी आणि नवीन चिन्ह समर्थकांपर्यंत पोहोचवणे हे एक आव्हान उद्धव ठाकरे यांच्या पुढे आहे. याशिवाय सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे तेथील लढाईने देखील नवीन आकार घेतला आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्याकडील पंधरा-सोळा विधानसभा सदस्यांच्या पुढे नवीन आव्हाने उभे राहिली आहेत. कारण 27 फेब्रुवारीपासून अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे पंधरा-सोळा आमदारांना एकनाथ शिंदे यांच्या नियंत्रणाखालील नव शिवसेना पक्षाने काढलेले व्हिप पाळावे लागतील. जर त्यांनी नव शिवसेना पक्षाचे व्हिप पाळले नाहीत तर त्यांच्यावर अपात्रतेची वेळ येण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच थोडक्यात एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील सत्तासंघर्षाने आत्ता निर्णायक वळण घेतलेले दिसते. या वळणावर नव शिवसेना आणि भाजप यांच्यामध्ये युतीचा प्रयोग सुरू झालेला आहे. हा प्रयोग गेल्या वर्षीच सुरू झाला होता. त्यास योग्य म्हणून निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेली दिसते. याचा दुसरा अर्थ महाविकास आघाडीचा प्रयोग जुन्या शिवसेनेचा होता. नव शिवसेनेचा प्रयोग भाजप पक्षाबरोबर राहून चौखांबी यंत्रणा राबविण्याचा दिसतो.
