मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : एसटी कर्मचार्‍यांचे डिसेंबर महिन्याचे वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारने गुरुवारी 223 कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली. याबाबतचा निर्णय जारी करण्यात आला असला तरी एसटी महामंडळाला पूर्ण रक्कम न दिल्यामुळे कर्मचार्‍यांचा पीएफ, ग्रॅज्युईटीची रक्कम कापली जाणार नाही.
एसटी महामंडळाची राज्य सरकारकडे एक हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. कर्मचार्‍यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. राज्य सरकारने महामंडळाला यापूर्वी दिलेल्या संपूर्ण पैशाचा हिशेब महामंडळाकडे मागितला होता. त्याप्रमाणे महामंडळाने खर्चाचे संपूर्ण विवरण पत्र सादर केले. त्यानंतर राज्य सरकारने महामंडळाला 223 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली.
एसटी महामंडळाला दर महिन्याला 360 कोटी रुपयांची रक्कम देण्याची हमी राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली होती. मात्र महामंडळाला सरकारकडून एकदाही 360 कोटी रुपयांची पूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. यावेळीही 223 कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळे पूर्ण पगार होणार नसल्याने एसटी कर्मचार्‍यांचे बँक कर्ज, पतपेढी रक्कम कापली जाणार नाही.
