ठाकरे गटातील नेत्यांची सुरक्षा कपात करण्याचे निकष काय? अहवाल सादर करण्याचे आदेश

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : ठाकरे गटातील नेत्यांची कमी करण्यात आलेली सुरक्षा पूर्ववत करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने राजकीय नेतेमंडळींना देण्यात आलेली सुरक्षा कोणत्या आधारे कमी अथवा वाढविता, नेमका निकष काय? असा सवाल उपस्थित करत सुरक्षा कपातीबाबतचा अहवाल सादर करा, असा आदेश सरकारला दिला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने ठाकरे गटातील नेत्यांची सुरक्षा चुकीच्या आणि राजकीय हेतूने कमी केल्याचा दावा करणारी फौजदारी याचिका खासदार राजन विचारे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी झाली.यावेळी अॅड. नितीन सातपुते यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने ठाकरे गटातील नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्याच्या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेतला. राज्य सरकारने निर्णय चुकीच्या आणि राजकीय हेतूने सुरक्षा कमी केल्याचा आरोप यावेळी केली. ही सुरक्षा कमी करताना सरकारने कोणतेही कारण दिलेले नाही. त्यामुळे विचारेंसह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. असा दावा करताना दुसरीकडे, मुख्यमंत्री शिंदे गटाच्या काही कार्यकर्त्यांना आमदार अथवा खासदार नसतानाही सुरक्षा पुरविण्यात आली असल्याचा आरोप केला. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. सुरक्षा कपात करण्याचे निकष काय? असा सवाल उपस्थित करताना विचारे यांच्या सुरक्षा कपातीबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.