मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीकडे ‘मविआ’ खासदारांची पाठ; ठाकरे गटाच्या खासदारांचा बहिष्कार
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या खासदारांच्या बैठकीकडे महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी पाठ फिरवली. मुख्यमंत्र्यांनी ऐनवेळी ही बैठक बोलावल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील खासदारांनी या बैठकीवर संपूर्ण बहिष्कार टाकला. तर अमोल कोल्हे वगळता काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे अन्य कोणतेच खासदार या बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे भाजप आणि शिंदे गटातील खासदारांच्या उपस्थितीतच बैठकीची औपचारिकता पूर्ण करावी लागली.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी महाराष्ट्रातील खासदारांची बैठक झाली. सह्याद्री अतिथी गृहातील या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, राज्यमंत्री भागवत कराड, कपिल पाटील, भारती पवार, राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावण्याची राज्यात प्रथा आहे. त्यानुसार आजची बैठक होती. मात्र, शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील सहा खासदारांपैकी एकही खासदार बैठकीला उपस्थित नव्हता. अधिवेशनाला एक दिवस बाकी असताना औपचारिकता म्हणून बैठक घेतल्याने आम्ही आलो नाही, असे ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले.
यावेळी खासदार गजानन कीर्तिकर, इम्तियाज जलील, धनंजय महाडिक, रामदास तडस, धैर्यशील माने, राजेंद्र गावित, डॉ. श्रीकांत शिंदे, हेमंत पाटील, श्रीरंग बारणे, पूनम महाजन, डॉ. प्रीतम मुंडे, नवनीत राणा, मनोज कोटक, संजय मंडलिक, प्रताप जाधव, सुजय विखे-पाटील, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, सुधाकर श्रृंगारे, गोपाळ शेट्टी, हेमंत गोडसे, अमोल कोल्हे यांनीही आपले मनोगत मांडले.
- संसदेत महाराष्ट्रातील खासदारांचा आवाज जितका बुलंद असेल तितक्या विकासाच्या योजना, निधी राज्यात येतील. त्यामुळे आपण सर्वांनी एकत्रितपणे केंद्र सरकारकडील प्रलंबित प्रस्तावांचा पाठपुरावा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित खासदारांना केले. प्रलंबित प्रस्ताव, प्रश्नांबाबत पाठपुरावा करतानाच, राज्याच्या विकासासाठी आणखी नवे, अभिनव प्रकल्प, उपक्रम, योजना यांची मांडणी व्हावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
- आजच्या बैठकीत खासदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांवर झालेल्या कार्यवाहीबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी दोन महिन्यांनी पुन्हा एक बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच, महाराष्ट्र सदनातील निवासी आयुक्तांनी केंद्र सरकारची विविध खाती आणि राज्यातील विविध विभागांमध्ये दुवा म्हणून काम करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. तर, संसदेमध्ये विविध आयुधांचा वापर करून खासदारांनी राज्याचे प्रलंबित प्रश्न मांडावेत, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.