शिंदे गटाच्या आमदारांच्या कामांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण

मुंबई; नरेश कदम :  राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत शिंदे गटाच्या आमदारांची हजारो कोटींची कामे मंजूर झाली असून, राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडला आहे. त्यामुळे ही हजारो कोटींची कामे मंजूर झाली असली, तरी या कामांना निधी वितरित करण्यास अर्थ खात्याने आखडता हात घेतला आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह शिवसेनेत बंड केले. त्यामुळे राज्यात सत्तांतर झाले; पण आमदार सांभाळण्यासाठी शिंदे यांनी त्यांच्या सगळ्या कामांना मंजुरी दिली. या कामांना किती कोटी रुपये लागतील, याचा विचार न करता आमदारांची हजारो कोटींची कामे मंजूर केली. यासाठी संबंधित खात्याचा अभिप्राय घेतला नाही. मराठवाड्यातील एका मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील २,२०० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली. अशाच पद्धतीने शिंदे गटाच्या सगळ्या आमदारांच्या हजारो कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. प्रत्येक आमदारांची मतदारसंघातील किमान ८०० कोटी आणि कमाल २,२०० कोटींची कामे मंजूर केली आहेत. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ५२ हजार ३२७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य केल्या आहेत. परंतु, तिजोरीत खडखडाट असल्याने केवळ अत्यावश्यक कामांसाठी निधी वितरित करण्यात यावा, असे आदेश अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

चालू वर्षाच्या बजेटपेक्षा मंजूर कामे आणि खर्च वाढला आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजाही वाढलेला आहे. कर्ज फेडण्यासाठी दरवर्षी ७८ हजार कोटी राज्याच्या तिजोरीतून जात आहेत. यात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सुमारे ६५ टक्के खर्च होतो. त्यामुळे केवळ ३५ टक्के निधी विकासकामांना मिळत आहे. त्यातच नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्यांना आर्थिक मदत करावी लागते. यामुळे निधीची कमतरता भासत आहे.

२०२३ – २४ ही निवडणुकीची वर्षे आहेत. त्यामुळे निधी मंजूर करण्यासाठी आमदारांचा दबाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आहे; पण यात जमेची बाजू म्हणजे केंद्र सरकारकडून राज्याच्या वाट्याचा निधी वेळेवर मिळत आहे. मात्र, शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अमर्याद मागण्यांना लगाम घालण्यात आला आहे. त्यांच्या मंजूर कामांपैकी केवळ ५० टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. एकीकडे शिंदे गटाचे आमदार सुसाट वेगाने सुटले असताना, भाजपच्या आमदारांची निधी मिळताना कोंडी झाली आहे. कोणत्या आमदारांना किती निधी द्यायचा, याबाबत ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात अधिकारी नेमण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.