मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक वर्ष ग्रामीण भागामध्ये सेवा करणे बंधनकारक आहे. ही सेवा न दिल्यास विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपये दंड भरावा लागतो. मात्र, ही सेवा टाळण्याकडेच नव्या डॉक्टरांचा कल दिसत आहे. ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा जे.जे. रुग्णालयातून पदवीचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्याथ्र्यांमध्ये हे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक आहे. या डॉक्टरांनी ग्रामीण भागामध्ये जाऊन एक वर्ष वैद्यकीय सेवा देण्याऐवजी दंड भरण्याला पसंती दर्शवली आहे.
आतापर्यंत दंडापोटी तब्बल २७ कोटी रुपये महाविद्यालयाकडे जमा झाले आहेत. तर बहुतांश विद्यार्थ्यांनी अजूनही दंड भरलेला नाही. त्यामुळे हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. वैद्यकीय पदवी शिक्षण पूर्ण करणारे विद्यार्थी ग्रामीण भागातील सेवेकडे दुर्लक्ष करु नये. त्यांचे शिक्षण हे शहरापुरते मर्यादिन न राहता वैद्यकीय सेवा ग्रामीण तसेच खेडोपाडी असलेल्या गावांत मिळावी, या उद्देशाने सरकारने एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्ष ग्रामीण भागामध्ये सेवा देणे अनिवार्य केले होते. या एका वर्षामध्ये त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयामध्ये रुग्णांवर उपचार करणे आवश्यक आहे.
२०१५ आणि २०२१ दरम्यान जे. जे. रुग्णालयातून १ हजार ३६४ विद्यार्थ्यांनी पदवी घेतली. त्यातील फक्त ४६७ डॉक्टरांनी ग्रामीण भागामध्ये सेवा दिली, तर ८९७ डॉक्टरांनी सेवा देण्याचे टाळले. २०२० आणि २०२१ मध्ये ग्रामीण भागामध्ये सेवा नाकारणाऱ्या डॉक्टरांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. एमबीबीएस पदवी घेतलेल्या ३९० डॉक्टरांपैकी केवळ ९४ डॉक्टर सध्या ग्रामीण भागात सेवा देत आहेत.
२००४-०५ ते २००७-०८ या काळात ग्रामीण भागात सेवा न दिली तर हा दंड पाच लाख इतका होता. ग्रामीण भागामध्ये सेवा न देणाऱ्या डॉक्टरांना १० लाखांचा दंड ठोठावला जात आहे. तरीही याकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
२०१५ मध्ये जे. जे. रुग्णालयाने २.७५ कोटी रुपये इतका दंड वसूल केला. २०१६ मध्ये १.४४ कोटी, २०१७ मध्ये ३.३७ कोटी इतका दंड वसूल केला मात्र २०१८ आणि २०१९ मध्ये दंडाच्या रकमेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली.
२०१८ मध्ये ४.९५ तर २०१९ मध्ये ६.९८ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला. मात्र २०२० आणि २०२१ मध्ये दंड वसूलीच्या रकमेत घट झाली. ग्रामीण भागात सेवा नाकारणाऱ्या ३९० पैकी २०२ विद्यार्थ्यांनी दंड न भरल्याने ही घट झाली असून, २०२० मध्ये ३.२५ तर २०२१ मध्ये ४.४५ कोटी दंड वसूल झाला आहे. २०१५ ते २०२१ या कालावधीत दंड भरण्याचे मान्य करूनही अद्यापपर्यंत ५७४ डॉक्टरांनी दंड भरलेला नाही. ही संख्या अधिक असण्याची शक्यता आहे.
२०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना पदवी प्राप्त केल्यानंतर ग्रामीण भागात सेवा देणे यापुढे बंधनकारक असणार आहे, असे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने म्हटले आहे.
ग्रामीण सेवेतून बाहेर पडण्यासाठी दंड भरण्याचा पर्याय आम्ही रद्द केला आहे. गरज पडल्यास आम्ही या सर्व डॉक्टरांना ग्रामीण भागामध्ये सेवा देण्यास पुन्हा बोलवणार आहे. नकार दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे संचालनालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
