मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : शेत जमिनीच्या वादावरून निर्माण होणारे तंटे आणि वैर संपवण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाने आजपासून शेतकऱ्यांसाठी सलोखा योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांच्या अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कपोटी प्रत्येकी एक हजार रुपये आकारण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्क, बांधावरून होणारे वाद, जमिनीचा ताबा, रस्ता, शेत मोजणी अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदी इत्यादी कारणांमुळे वाद आहेत. शेत जमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरुपाचे आणि अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील तसेच प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी हे वाद वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. जमिनीच्या वादामुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये ऐकमेकांबद्दल असंतोष आणि दुरावा निर्माण झाला आहे. या वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले आहे. या वादात आजच्या पिढीचा न्यायालयीन लढाईत खर्च आणि वेळेचा अपव्यय होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कुटुंबातील वाद मिटविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला. जमिनीचे वाद संपुष्टात येऊन समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा यासाठी योजना राबवण्यात येणार आहे.
