दहावीच्या विद्यार्थांना मोठा दिलासा; आता होणार बारावी बोर्ड

ठाणे : पुढारी वृत्तसेवा : नवीन शैक्षणिक धोरण आता २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होत असून, पदवी चार वर्षांची केल्यामुळे माध्यमिकचा शेवटचा वर्ग अकरावी ठरणार आहे. त्यामुळे या स्तरावर क्षमता परीक्षा होणार आहे; तर बारावीस्तरावर बोर्ड परीक्षा होणार आहे.

दहावी बोर्ड रद्द करून अकरावी बोर्डाची परीक्षा करण्याची घोषणा सुरुवातीच्या अध्यादेशात होती; मात्र आता ती बदलून बारावी बोर्ड परीक्षा करण्यात येणार आहे. परंतु, पदवीच्या वर्षामध्ये पहिल्या वर्षी प्रमाणपत्र परीक्षा होणार असल्याचेही एका बाजूला जाहीर करण्यात आले आहे.  तर दुसऱ्या बाजूला बोर्ड परीक्षा होणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नेमके काय होणार? हा संभ्रम आहे.

२०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात लागू होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पहिला टप्पा पहिली ते पाचवीचा पूर्व प्राथमिकचा टप्पा असणार आहे. पूर्वी तो पहिली ते चौथीचा होता. त्याच्यात एक वर्ष वाढवण्यात आले आहे. त्यानंतरचा टप्पा हा प्राथमिक विभागाचा असणार आहे. यामध्ये ६ वी ते ८ वी या ३ वर्गांचा समावेश आहे. पूर्वी तो ५ वी ते ७ वी असा टप्पा होता. त्यामध्ये माध्यमिककडून ८ वी काढून ती प्राथमिकला दहावीऐवजी आता बारावी बोर्ड होणार जोडण्यात आली आहे.

त्यानंतरचा टप्पा माध्यमिकचा असणार असून, तो ९ वी ते ११ वी असा राहणार आहे. पूर्वी तो ८ वी ते १० वी असा होता आणि १० वीला बोर्डाची परीक्षा होती. आता शेवटच्या वर्षी ११ वी बोर्डाची परीक्षा घेणे अनिवार्य असताना १२ वीस्तरावर बोर्डाची परीक्षा जाहीर करण्यात आल्याने प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागात केवळ क्षमता परीक्षा होणार आहेत. याचा फटका माध्यमिक शाळांना बसू शकतो. पूर्वीच्या धोरणात अकरावी-बारावी हा टप्पा उच्च माध्यमिक म्हणून गणला जायचा. या टप्प्यावरील ११ वी आता माध्यमिकला जोडली गेली आहे; तर १२ वी पदवीला जोडली गेली आहे. त्यामुळे उच्च माध्यमिकचा टप्पा जवळपास निकाली निघाला आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये शालेय आणि उच्चशिक्षणात मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तनात्मक शिक्षणाला वाव देण्यात आला आहे. एकविसाव्या शतकातील हे पहिले पाऊल आहे. १९८६ ला राबविलेले शैक्षणिक धोरण ३४ वर्षे कार्यरत होते. त्यात आता पुढील शैक्षणिक वर्षापासून बदल होणार आहेत. या धोरणामध्ये सर्वांना संधी, दर्जात्मक शिक्षण आणि विद्यार्थ्याच्या पसंतीनुसार शिक्षण, असे तीन स्तंभ यामध्ये अधोरेखित करण्यात आले आहेत. २०३० च्या शाश्वत विकास कार्यक्रमाशी याची सांगड घालण्यात आली आहे.

शालाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कल्पक शिक्षण केंद्रे उभी केली जाणार आहेत. औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण अशा दोन्ही पातळींचा अवलंब यामध्ये आहे. भारतात जवळपास २ कोटी मुले शाळाबाह्य आहेत, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. ५+३+३+४ असा एकूण १५ वर्षांचा अभ्यासक्रम आहे.

या नव्या शैक्षणिक धोरणात बोर्ड परीक्षा कुठली, हा प्रश्न अनेक दिवस अनुत्तरित आहे. मात्र, नव्या शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे आता अकरावी बोर्ड करावे लागणार असताना, बारावी बोर्डाची परीक्षा जाहीर झाली आहे.

यामध्ये इयत्ता ३ री इयत्ता ५ वी इयत्ता ८ वी इयत्ता ११ वी या स्तरावर क्षमता परीक्षा घेण्यात येतील. शिक्षकांसाठीही राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके तयार केली जाणार आहेत.

पदवीच्या चार वर्षांमध्ये पहिल्या वर्षी प्रमाणपत्र, दुसऱ्या वर्षानंतर प्रगत पदविका, तिसऱ्या वर्षानंतर बॅचलर डिग्री आणि चौऱ्या वर्षानंतर बॅचलर विथ रिसर्च अशी प्रमाणपत्रे दिली जातील.

वैद्यकीय आणि कायदेशीर 

शिक्षण वगळता उच्चशिक्षणासाठी एकमेव उच्च संस्था असेल. त्याला राष्ट्रीय उच्चशिक्षण नियामक परिषद असे नाव असेल. दर्जा तपासण्यासाठी जनरल एज्युकेशन कौन्सिल स्थापित केली जाईल. अनुदानासाठी उच्चशिक्षण अनुदान परिषद असेल.
त्याबरोबरच राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषदेला पदवी शिक्षणाचा दर्जा तपासता येईल. मानदंड न पाळणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.