भाजप नेत्यांविरुद्ध ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल करा ! आक्षेपार्ह वक्तव्य प्रकरणी याचिका दाखल

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि समाज सुधारक महात्मा फुले यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी भाजपाचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधातील तक्रार ॲट्रॉसिटीची प्रकरणे हाताळणाऱ्या विशेष न्यायालयाकडे वर्ग करून त्यांच्याविरोधात अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी मंगळवारी याचिकाकर्त्यांनी सत्र न्यायालयाकडे केली. याची दखल घेत सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्देशानुसार या प्रकरणी सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर २७ डिसेंबरला सुनावणी निश्चित केली आहे.

९ डिसेंबर रोजी औरंगाबाद येथे एका कार्यक्रमात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आंबेडकर आणि फुले यांनी शैक्षणिक संस्था चालवण्यासाठी सरकारी अनुदान मागितले नाही तर त्यांनी निधी गोळा करण्यासाठी लोकांकडे भीक मागितली, असे वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला पाटील यांच्यावर शाईफेकही करण्यात आली, त्यानंतर त्यांनी दोनदा माफीही मागितली होती. मात्र, भीम आर्मी राष्ट्रीय महासचिव अशोक कांबळे यांनी अँड. नितीन सातपुते यंच्यामार्फत सत्र न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती ( अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा आणि भादंवि कलम १५३ ( दंगल घडविण्याच्या हेतूने चिथावणी), १५३ (अ) (शत्रुता वाढवणे) च्या तरतुदींखाली, १२०ब (गुन्हेगारी कटासाठी शिक्षा), आणि ५०४ ( हेतूपूर्वक अपमान) इत्यादी कलामतंर्गत खटला चालविण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. पाटील यांच्यासह उपमुख्यमंत्री फडणवीस, आमदार राम कदम, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्यासह दोन अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे असून त्यांनीही पाटील यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणीला झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. नितीन सातपुते यांनी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित करीत अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत प्रकरणांसाठी असलेल्या विशेष न्यायालयापुढे ही याचिका वर्ग करण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने यासंदर्भात प्रधान सत्र न्यायाधीशांना विनंती करण्याची सूचना केली. त्यानुसार अॅड. सातपुते यांनी प्रधान सत्र न्यायाधीशांकडे आपले म्हणणे मांडले.