अतिवृष्टी, पूरग्रस्त शेतकर्‍यांना दुप्पट भरपाई; मदत 3 हेक्टरपर्यंत
मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : जून ते ऑक्टोबरपर्यंत झालेली अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे शेतकर्‍यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई दुपटीने देण्याचा आणि भरपाई मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढविण्याचा शासन आदेश महसूल विभागाने गुरुवारी जारी केला.
अतिवृष्टीने नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या आर्थिक भरपाईत प्रतिहेक्टर दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. पूर, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने उभ्या पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. सरकारने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये शेतकर्‍यांना वाढीव भरपाई देण्याचे वेगवेगळे निर्णय घेतले होते. या निर्णयानुसार काही महसुली विभागांतील शेतकर्‍यांना थेट बँक खात्यात दिवाळीपूर्वी आणि नंतर भरपाई जमा करण्यात आली. तथापि, बर्‍याच शेतकर्‍यांना मदत मिळाली नव्हती. या निर्णयाचा लाभ आता या शेतकर्‍यांना मिळणार आहे.
जिरायत, बागायत दोन्ही प्रकारांत दुप्पट भरपाई
जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 6 हजार 800 रुपयांऐवजी आता 13 हजार 600 रुपये मिळणार आहेत. बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 13 हजार 500 ऐवजी 27 हजार रुपये मिळणार आहेत. जून ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी ही भरपाई दिली जाणार आहे. दरम्यान, शेतकर्‍यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून नुकसानभरपाईसाठी 22,232.45 लाख इतका निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात या निधीची तरतूद पुरवणी मागण्यांद्वारे केली जाणार आहे. त्यानंतर या निधीचे वितरण विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत केले जाणार आहे. सरकारने नुकसानीची मर्यादा यापूर्वीच वाढविली आहे. पूर्वी दोन हेक्टरपर्यंत ही मदत दिली जात होती ती वाढवून आता तीन हेक्टर करण्यात आली आहे.
5 हजार 439 कोटी मंजूर
बाधित शेतकर्‍यांना शेती पिकांचे नुकसान व शेतजमिनीच्या नुकसानभरपाईसाठी एकूण 5 हजार 439 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 8 सप्टेंबर 2022, 14 सप्टेंबर, 28 सप्टेंबर, 2 नोव्हेंबर, 17 आणि 23 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या निधीस मान्यता दिली.
अतिरिक्त निधीस मंजुरी
विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती हे 11 जिल्ह्यांचे दोन विभागीय आयुक्त आणि पुणे विभागीय आयुक्तांनी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानभरपाईसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी 12 डिसेंबर 2022 रोजी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने गुरुवारी आदेश जारी केला.