मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा: राज्यात व्यवसायानुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. देशामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार राज्यातही ही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ( criminal punishment)
राज्य सरकारच्या विविध कायदे आणि नियमांच्या तरतुदींमध्ये आवश्यकतेनुसार कारावासाच्या शिक्षेचे गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने गुन्हेगारी शिक्षेच्या तरतुदींचा आढावा घेण्याचे, तसेच ही शिक्षा कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, गृह विभागाशी संबंधित अधिनियमातील दंड आणि कारावासाच्या तरतुदींचा आढावा घेण्यात आला. या कायद्यांमधील कलमांच्या उल्लंघनासाठी असलेल्या फौजदारी शिक्षेच्या तरतुदींचे पुनर्विलोकन करण्याबाबत तसेच, या शिक्षा कमी करण्याकरिता उपाययोजना करण्याबाबतचे धोरण आखण्यात आले. त्यानुषंगाने, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम १३१ (ब) (दोन), कलम ९० (क) व कलम ११८ तसेच महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियम, १९५३ मधील कलम ७ (१), कलम ९(३) (पोट कलम (२) मधील तरतुदींच्या सुधारणा करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे.
• कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा आणि कालबाह्य तरतुदी काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यात वाढीव दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची एक समिती या संदर्भात नेमली होती. यानुसार पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ मधील कलम १०४ व १०६ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३ मधील कलम १० (१) व १० (२) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र माथाडी, हमाल आणि इतर श्रमजिवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९, च्या कलम ३(३), कलम २७ मध्ये सुधारणा करण्यास तसेच कलम २७-१अ नव्याने समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर, महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१ च्या कलम ३ (३), कलम २७ मध्ये सुधारणा करण्यास आणि कलम २७ अ नव्याने समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
