राज्यात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणार : राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

By:Avinash Sutar Published on: December 13, 2022, 4:03 PM

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाविकास आघाडी सरकारने स्थगित केलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरु करण्याचा आणि स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज (दि. १३) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्य मंत्रिमंडळातील बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे –

राज्यातील शाळांना अनुदान ११०० कोटींना मान्यता
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार
शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा
राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.
राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.
१३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.
आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड.
गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.
कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार.
जळगाव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. २२२६ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता.
पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार

हेही वाचा ?