मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात विविध प्रकारच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण देणार्या अभिमत विद्यापीठातील राखीव प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती दिली जाणार आहे. यासंदर्भात सरकारकडून आराखडा तयार केला जात आहे. यासंदर्भातील अंतिम प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली.
राज्यभरात सध्या 21 अभिमत विद्यापीठे असून त्यामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास आणि ईडब्ल्यूएस आदी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारकडून भरले जाणार आहे. संबंधित विद्यापीठांकडून आकारले जाणारे शुल्क लक्षात घेऊन त्यासाठीचा अंदाज घेतला जाईल आणि त्यातील ठरावीक असे शुल्क सरकारकडून भरण्यासाठीची तरतूद केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील विविध विद्यापीठांत असलेल्या अधिसभा पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी 20 रुपये शुल्क आकारण्यात येते. हे शुल्क माफ करण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग विचारविनियम करीत आहे. ही नोंदणी फी माफ करण्यासाठी कायद्यानुसार तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील निर्णय लवकरच घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विहित केलेल्या नियमावलीप्रमाणेच केली जाणार आहे. 18 जुलै 2018 ला यूजीसीने कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू निवडीसंदर्भात नव्याने राजपत्र जाहीर करून देशातील सर्व विद्यापीठांना नियमावली बंधनकारक केली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. त्यामुळे आता सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील आता पुणे, मुंबईसह राज्यातील चार विद्यापीठांच्या कुलगुरू शोध समिती आता पुन्हा नव्याने स्थापना केल्या जाणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
