नवी मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : नवी मुंबई शहराचा विकास झाला असला तरी एमआयडीसीच्या जागेवर २९ ठिकाणी वसलेल्या झोपडपट्ट्या अद्यापही दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. येथील स्वार्थी नेत्यांमुळे त्यांचा विकास झाला नाही. या झोपडपट्ट्यांचा मुंबई आणि ठाणे शहराच्या धर्तीवर पुनर्विकास करणार असल्याची घोषणा तीन महिन्यांपूर्वी तत्कालीन उद्योग मंत्र्यांनी केली होती. या घोषणेला तीन महिने पुर्ण झाले. मात्र त्यानंतर युतीच्या नव्या सरकारने याबाबत कुठलाच निर्णय घेतला नसल्याने हा पुनर्विकास रखडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
झोपडपट्टीतील कुटुंबांना भक्कम पक्की घरे मिळावीत, यासाठी लवकरच सर्वेक्षण करण्यात येणार असून त्याचा अहवाल मंत्रिमंडळला सादर करणार आहे, अशी घोषणा शिवसेना नेते तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी २५ ऑगस्ट रोजी दिघा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या झोपडपट्टी मेळाव्यात केली होती. या घोषणेला तीन महिने तीन दिवस पुर्ण झाले. मात्र त्याबाबतचा कुठलाच निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला नाही. त्यानंतर युतीचे शिंदे सरकार आल्यानंतर या घोषणेचा विचार केला जाणार आहे की नाही. असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातो.
नवी मुंबईत दिघ्यापासून ते नेरुळपर्यंत एमआयडीसीच्या ३०० एकर जागेवर झोपडपट्टी वसली आहे. सुमारे तीन लाख नागरिक २९ ठिकाणी वसलेल्या या झोपडपट्टीत वास्तव्य करतात. त्यांचे रखडलेले प्रश्न मार्गी लागावेत, यासाठी नवी मुंबई महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी दिघा येथे २५ ऑगस्टला झोपडपट्टी मेळाव्याचे आयोजन केले होते. या मेळाव्याला झोपडपट्टीवासीयांनी जोरदार प्रतिसाद ही दिला होता. सुमारे दहा हजार नागरिक या मेळाव्यासाठी आले होते. या मेळाव्यात बोलताना तत्कालीन उद्योगमंत्री देसाई यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्याच धर्तीवर नवी मुंबईतील झोपडीवासीयांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नही सोडवण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
