मुंबई; नरेश कदम : १९६६ मध्ये स्थापना झालेल्या शिवसेनेचे सध्या दोन पक्ष झाले असून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे खरी शिवसेना कोणाची यासाठी लढाई सुरू आहे. पण या लढाईतच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मूळ शिवसेनेच्या पाच वर्षांच्या कार्यकारिणीची मुदत येत्या १३ जानेवारीला संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे हा मुद्दा केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढील लढाईत ठाकरे गटासाठी अडचणीचा ठरणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह शिवसेनेत बंड केले. शिंदे यांनी, बंड करताना मूळ शिवसेना पक्षावर दावा केला. त्यामुळे मूळ शिवसेना कोणाचा हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेला. आयोगाने शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह दोन्ही गोठवले आहे. आयोगाने तात्पुरती नावे दोन्ही गटांना दिली आहेत आणि कोणत्या गटाकडे किती पदाधिकारी याची माहिती दोन्ही गटांकडे मागितली आहे. ठाकरे गटाने प्रतिज्ञापत्रामार्फत काही माहिती दिली आहे. तशीच माहिती शिंदे गटाने दिली आहे. यातच येत्या २३ जानेवारीला मूळ शिवसेनेची उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारिणीची पाच वर्षाची मुदत संपत आहे. १३ जानेवारी २०१७ मध्ये शिवसेनेच्या या कार्यकारिणीची निवड झाली होती.
शिवसेना विधिमंडळ आणि शिवसेना संसदीय पक्षावर शिंदे गटाचे वर्चस्व आहे. दोन्ही ठिकाणी दोनतृतीयांश सदस्य शिंदे गटाकडे आहेत. पण मूळ शिवसेना पक्षावर कोणाचा अधिकार आहे असा मुद्दा आहे. त्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे लढाई सुरू आहे.
शिवसेनेच्या कार्यकारिणीची मुदत संपत असली तरी केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढील लढाईत आमची बाजू मजबूत आहे. कारण जेव्हा न्यायालयात आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दावे दाखल केले तेव्हा उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख होते, पक्षप्रमुखाला पक्षातून कोणालाही काढण्याचा तसेच त्या जागी नव्या नियुक्त्या करण्याचा अधिकार आहे, असे उद्धव ठाकरेंच्या गटाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
जानेवारीत मूळ शिवसेनेच्या कार्यकारिणीची मुदत संपत आहे. विधिमंडळ आणि संसदीय पक्ष शिंदे गटाकडे आहे. तसेच उद्धव यांच्या कार्यकारिणीत शिंदे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आता शिंदे गटात आले आहेत. शिवसेनेचे नेते, उपनेते, जिल्हाप्रमुख, विभागप्रमुख हे शिंदे यांच्यासोबत आहेत. त्यातच उद्धव यांच्या कार्यकारिणीची मुदत संपत असल्याने त्यांना कोणतेही अधिकार राहिलेले नाहीत, तसेच त्यांना कोणाला काढण्याचा आणि नवी नियुक्ती करण्याचा अधिकार नाही, असे शिंदे गटाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
मूळ शिवसेनेच्या कार्यकारिणीत २८४ सदस्य आहेत. त्यात शिवसेना नेते, उपनेते, जिल्हाप्रमुख, महिला, युवासेना यांचे पदाधिकारी यांचा समावेश आहे. यातील काही नेते, उपनेते, जिल्हाप्रमुख, विभागप्रमुख आदी पदाधिकारी शिंदे गटाने आपल्याकडे वळविले आहेत. काहींना आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण कार्यकारिणीची मुदत संपल्यावर उद्धव यांचा कोणाची हकालपट्टी करण्याचा आणि नियुक्ती करण्याचा अधिकार संपेल. आताही उद्धव यांच्या या अधिकाराबाबत शिंदे गटाचा आक्षेप आहेच.
● मूळ शिवसेनेच्या कार्यकारिणीची मुदत संपल्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची कार्यकारिणीची निवड करावी लागेल. पक्षांतर्गत निवडणुकीची प्रक्रिया राबवावी लागेल.
● खरा प्रश्न उरतो की शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाकडे जाते ते. मूळ शिवसेनेच्या कार्यकारिणीतील सदस्य आपल्या बाजूकडे आहेत ही रस्सीखेच दोन्ही गटांत सुरू राहणार आहे. फक्त उद्धव यांना १३ जानेवारीनंतर कोणाची जुन्या कार्यकारिणीतून हकालपट्टी करता येणार नाही.
