मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यानंतर अन्य ठिकाणी अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या अधीन राहून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारच्या या निर्णयामुळे काही प्रमाणात ओबीसींच्या 10 ते 12 टक्के जागा कमी होणार असल्या तरी अन्य जागा सुरक्षित होतील. या धर्तीवर ग्रामपंचायत स्तरावर जागांचे आरक्षण निश्चित करण्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित ठेवता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करीत राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची पोटनिवडणूक 5 ऑक्टोबरला घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्य सरकारला धक्का बसला होता. असे असताना ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप प्रलंबितच असल्यामुळे अन्य ठिकाणीही त्याचा फटका बसण्याची शक्यता होती. त्यामुळे आता राज्य सरकारने यासंदर्भात 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या अधीन राहून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले, 23 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून सादर केलेल्या याचिकेची तारीख मिळाली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यावर त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे होते. तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या ठिकाणी त्यांनी 50 टक्के आरक्षणाच्या अधीन राहून ओबीसी आरक्षणाबाबत वटहुकूम काढले आहेत. त्यानुसार तिथे निवडणुका सुरू आहेत. या निर्णयामुळे काही प्रमाणात 10 ते 12 टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होतील. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा या 10 ते 12 टक्के जागा कमी झाल्या तरी बाकीचे आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलले आहे, अशी माहितीही छगन भुजबळ यांनी दिली.
50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. मात्र इतर काही राज्यांनी अध्यादेश काढून 50 टक्क्यांच्या मर्यादेमध्येच ओबीसींना आरक्षण दिले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील अध्यादेश काढला जाणार आहे. हाच अध्यादेश यापुढे येणार्या निवडणुकांना देखील लागू असेल. अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाईल. बाकीचे उरलेले आरक्षण काही ठिकाणी 27 टक्के तर काही ठिकाणी त्यापेक्षा कमी आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. या सगळ्यामध्ये 10 ते 12 टक्के जागा ओबीसी समाजाच्या कमी होणार आहेत, असेही भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने वटहुकूम काढायचा घेतलेला निर्णय हा उशिराने सुचलेले शहाणपण आहे. सरकारने हे आधीच करायला हवे होते, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
13 डिसेंबर 2019 ला ज्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने पहिल्यांदा सांगितले त्यावेळेस हा निर्णय घेतला असता तर ओबीसी आरक्षण गेलेच नसते. हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. पण आता देर आए दुरुस्त आए. चांगला निर्णय आहे. मात्र या निर्णयानंतरही विशेषत सहा जिल्ह्यांमध्ये आता ज्या निवडणुका लागलेल्या आहेत, त्या ठिकाणी ओबीसींची जागा राहणार नाही. अजून तीन चार ठिकाणी अडचणी येतील, त्याही सोडवाव्या लागतील, असे ते म्हणाले. मात्र एवढा निर्णय करून हा प्रश्न सुटणार नाही. हा प्रश्न कायमचा सोडवायचा असेल तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून रिपोर्ट घ्यावा लागेल. तर सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट आपण पास करू शकतो, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
भाजपच्या बेजबाबदारपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात आले असून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील जवळपास 55 हजार जागांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. ओबीसी समाजातील नेतृत्व संपुष्टात आणण्याचे पाप भाजपने केले आहे. भाजप आता आंदोलन करून ओबीसी समाजाची दिशाभूल करत आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी न दिल्याने व तत्कालीन राज्य सरकारने परिपत्रक काढून जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्याने फक्त महाराष्ट्रातच नाही, तर देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. आता आंदोलनाची नौटंकी करून भाजपला आपले पाप झाकता येणार नाही, असेही ते म्हणाले.
