भीमा कोरेगाव प्रकरण : आरोपी तेलतुंबडे जामीन प्रकरणी NIA सर्वोच्च न्यायालयात; २५ नोव्हेंबरला सुनावणी
पुढारी ऑनलईन: भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी आनंद तेलतुंबडे यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरोधात एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तेलतुंबडे यांच्यावर भीमा कोरेगाव प्रकरणात बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणी एनआयएच्या मागणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.25) सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.
NIA approaches Supreme Court स granting bail to Anand Teltumbde, booked under the Unlawful Activities (Prevention) Act in the Bhima Koregaon case. Supreme Court agrees to hear the case on Friday, 25th November. pic.twitter.com/eb0163teCx
— ANI (@ANI) November 22, 2022
यापूर्वी 18 नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी आनंद तेलतुंबडेला जामीन मंजूर केला होता. एक लाख रुपयांच्या जामिनावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या आदेशाला आठवडाभरासाठी स्थगिती दिली होती. एनआयएच्या मागणी मान्य करत याप्रकरणी पुढची सुनावणी शुक्रवारी होणार असल्याचे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
1 जानेवारी रोजी भीमा-कोरेगाव लढाईला 200 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात हिंसाचार उसळला होता. त्यात एकाचा मृत्यू झाला असून 10 पोलिसांसह अनेक जण जखमी झाले आहेत. भीमा-कोरेगाव संघर्षानंतर जानेवारी महिन्यात झालेल्या राज्यव्यापी बंद दरम्यान पोलिसांनी 162 जणांवर 58 गुन्हे दाखल केले होते.
एप्रिल 2020 मध्ये तेलतुंबडे यांना भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. आनंद तेलतुंबडे सध्या नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात आहेत. विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर तेलतुंबडे यांनी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी त्यांनी केलेल्या याचिकेत 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात आयोजित एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमात ते उपस्थित नव्हते आणि त्यांनी कोणतेही भडकाऊ भाषणही केले नव्हते, असे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर एनआयएने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहेत.
तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ८२ वर्षीय समाजसेवक पी वरावरा राव यांना जामीन मंजूर केला होता. सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी अंतरिम आदेशात भीमा कोरेगाव येथील आणखी एक आरोपी गौतम नवलखा यांना त्यांची प्रकृती आणि वृद्धत्व लक्षात घेऊन एक महिन्यासाठी नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी दिली.