मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) घोटाळ्याची फाईल आता पुन्हा उघडली जाणार आहे. त्यामुळे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह सहकार क्षेत्रातील 75 बडे नेते अडचणीत येणार आहेत. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने राज्य बँक घोटाळाप्रकरणी दाखल केलेला सी-समरी रिपोर्ट रद्द करून नव्याने तपास सुरू करावा, अशी मागणी या प्रकरणातील तक्रारदारांनी शुक्रवारी मुंबई सत्र न्यायालयात केली.
त्यावर आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणाची फेरतपासणी सुरू केली असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. बँक घोटाळा प्रकरणातील तक्रारदार माणिकराव जाधव, शालिनीताई पाटील आणि समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या वतीने घोटाळ्याची फेरचौकशी करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने शिखर बँकेत कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचे सांगत याप्रकरणी अजित पवार, हसन मुश्रीफ आणि अन्य नेत्यांना क्लिन चीट दिली होती. तसेच याबाबतचा सी-समरी रिपोर्ट सादर केला होता. या अहवालाला विरोध करत अण्णा हजारे व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. तर 'ईडी'नेही हस्तक्षेप याचिका सादर केली होती.
कलम 173 नुसार फेरतपास
या पार्श्वभूमीवर आता आर्थिक गुन्हे शाखेने आपल्या भूमिकेत बदल करून आयपीसी कलम 173 नुसार फेरतपास सुरू केल्याची माहिती शुक्रवारी न्यायालयात दिली. त्याचबरोबर याप्रकरणी फेरतपास करता यावा, याद़ृष्टीने संबंधित सर्व कागदपत्रे परत देण्याची विनंतीही न्यायालयास केली आहे. त्यामुळे राज्य बँक घोटाळ्याची फाईल पुन्हा उघडणार आहे.
नियमबाह्य कर्जवाटप
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूतगिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची नियमबाह्य कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँक डबघाईत गेली होती. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, माजी मंत्री हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण, विजयसिंह मोहिते-पाटील, दिलीप देशमुख, आनंदराव अडसूळ, रामप्रसाद बोर्डीकर, जगन्नाथ पाटील, दिलीप सोपल, शेकापचे जयंत पाटील, अमरिश पटेल यांच्यासह काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना व भाजपचे 75 नेते अडचणीत आले आहेत. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपास यंत्रणेला दिले होते.
न्यायालयात सी-समरी अहवाल
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळाप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. या घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली गेली होती. मात्र, या गुन्ह्यात विशेष तथ्य नाही, असे म्हणत तपास पथकाने प्रकरण बंद करण्यासाठी न्यायालयात सी-समरी अहवाल सादर केला होता.
