मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : आणखी एक मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून गेल्याची माहिती समोर आली आहे. ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन प्रकल्प मध्य प्रदेशकडे गेला आहे. केंद्र सरकारकडून मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास महामंडळाला तसे पत्रही मिळाले आहे. महाराष्ट्रासह आठ राज्ये या प्रकल्पासाठी प्रयत्नशील होती.
मोदी सरकारने मागील अर्थसंकल्पात ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन प्रकल्पाची घोषणा केली होती. या प्रकल्पासाठी पाच वर्षांत 400 कोटी रुपये मिळणार होते. याची अधिसूचनाही 13 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झाली होती. या प्रकल्पासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 जून ही होती. या काळात राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत होते. या प्रकल्पासाठी मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राबरोबरच आंध— प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा, तेलंगण आणि तामिळनाडू ही राज्ये स्पर्धेत होती. महाराष्ट्राकडून एमआयडीसीने या प्रकल्पाबाबतचा प्रस्ताव पाठविला होता. सर्व राज्यांच्या प्रस्तावांची तपासणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एका एजन्सीची नियुक्ती केली होती. या एजन्सीने मध्य प्रदेशला सर्वाधिक गुण दिले त्यामुळे प्रकल्प त्या राज्याकडे गेला.
औद्योगिक प्रकल्प म्हणजे काही जादूची कांडी नव्हे. एका दिवसात प्रकल्प मिळाला अथवा गेला असे कधी होत नाही. हा निर्णय चार महिन्यांपूर्वीचा आहे. त्यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते त्यामुळे प्रकल्प जाण्याला आम्ही जबाबदार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भंडारा येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
