मुंबई : विशेष न्यायालयाने काढले ‘ईडी’च्या बेबंदशाहीचे वाभाडे
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळाप्रकरणी शिवसेना नेते संजय राऊत आणि या प्रकरणातील मुख्य आरोपी प्रवीण राऊत यांना जामीन मंजूर करताना मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष ‘पीएमएलए’ न्यायालयाने
सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) बेबंदशाहीचे अक्षरश: वाभाडे काढले. कुणालाही अटक करण्याचा विशेष अधिकार ‘ईडी’ किरकोळात वापरत असल्याचा ठपका ठेवतानाच गेल्या दहा वर्षांत हे न्यायालय स्थापन झाल्यापासून ‘ईडी’ने कुठल्या प्रकरणात ना पुरावे दिले, ना न्यायालय कुठला निकाल देऊ शकले, असे ताशेरे विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी ओढले.
‘म्हाडा’चे अधिकारी आरोपी का नाहीत?
या प्रकल्पात ‘म्हाडा’ची भूमिका महत्त्वाची असताना, एकही अधिकारी या प्रकरणात आरोपी करण्यात आलेला नाही. या संपूर्ण प्रकरणात ‘म्हाडा’ची भूमिका ही सुरुवातीपासून संशयास्पद राहिली आहे. ‘ईडी’नेही हे त्यांच्या तक्रारीत मान्य केले आहे. असे असतानाही ‘म्हाडा’च्या एकाही अधिकार्‍याला या प्रकरणात आरोपी करण्यात आलेले नाही. ‘म्हाडा’ स्वत: या प्रकरणात तक्रार करून न्यायालयाच्या डोळ्यात धूळ फेकू शकत नाही, असेही न्यायालयाने
आदेशात स्पष्ट केले आहे.
मुख्य आरोपी वाधवान मात्र मोकाट
पत्राचाळ घोटाळ्यात एचडीआयएल कंपनीचे प्रवर्तक सारंग वाधवान आणि राकेशकुमार वाधवान हे मुख्य आरोपी आहेत. ‘म्हाडा’च्या अधिकार्‍यांप्रमाणेच 2006 ते 2018 दरम्यान झालेल्या या
घोटाळ्याला ते जबाबदार असतानाही त्यांना ‘ईडी’ने कधीही अटक केली नाही. त्यांना ‘ईडी’ने मोकाट सोडले.
त्याचवेळी प्रवीण राऊत यांना दिवाणी खटल्यात अटक केली आणिसंजय राऊत यांना मात्र कोणतेही कारण
नसताना अटक करण्यात आली.
‘ईडी’चा वेळकाढूपणा
या प्रकरणात ‘पीएमएलए’ कायद्यातील कलम 45(1) मधील कठोर दुहेरी शर्ती लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या कारणावरून संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांना तुरुंगात ठेवले जाऊ शकत नाही. प्रवीण राऊत यांच्या जामीन अर्जावर उत्तर देण्यासाठी ‘ईडी’ची वेळकाढू भूमिका समोर आली. साध्या अर्जावर उत्तर द्यायलाही ‘ईडी’ने वेळकाढूपणा केला, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
‘ईडी’ची कारवाई बेकायदेशीरच
या प्रकरणात मुख्य आरोपी प्रवीण राऊत यांना केवळ दिवाणी दावाप्रकरणी अटक केली. तर संजय राऊत यांना विनाकारण अटक केली असल्याचे समोर आले आहे. संजय राऊत यांची अटक ही विलक्षण आहे. ‘ईडी’ने दुटप्पी भूमिका घेऊन सध्याचा ‘ईसीआयआर’ आणि 2019 च्या ‘ईसीआयआर’मधील गुन्ह्याचे स्वरूप सारखेच आहे, असे म्हणणे मांडले. तपास यंत्रणेची अशाप्रकारची आत्मघातकी भूमिका ही अर्जदार निरपराधी असल्याचे सिद्ध करते.
संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत या दोघांचा ‘ईसीआयआर’ वास्तविक प्रेडिकेट गुन्हा नाही. तपास यंत्रणेने अटकेच्या कारवाईचा अधिकार अत्यंत संयमाने आणि सखोल विचार करून वापरला पाहिजे.
‘ईडी’च्या तपास अधिकार्‍यांनी ‘पीएमएलए’ कायद्याच्या कलम 19 अन्वये केलेली कारवाई पूर्णपणे बेकायदा आहे. दिवाणी खटल्यात मनी लाँडरिंग अथवा आर्थिक गुन्हा, असे लेबल लावले म्हणजे तो गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही. ‘पीएमएलए’ कायद्याच्या कलम 19 आणि कलम 45(1) मधील कठोर दुहेरी शर्तींच्या नावाखाली कुणा निरपराधी व्यक्तीला विनाकारण अटक करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांनी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून ‘म्हाडा’ तसेच गोरेगावच्या पत्राचाळीतील 672 सदनिकाधारकांची फसवणूक केल्याचे सिद्ध करणारा कुठलाही पुरावा नाही.
‘ईडी’चा 10 वर्षांचा हिशेब
गोरेगावच्या पत्राचाळ पुनर्विकासात विस्थापित रहिवाशांना घरे देण्याऐवजी वाधवान यांच्या एचडीआयएल कंपनीने आणि प्रवीण राऊत यांचा संबंध असलेल्या गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शनने फसवले व भूखंडाचे तुकडे पाडून बिल्डरांना
परस्पर विकले. या घोटाळ्यातून एचडीआयएल आणि गुरू आशिषच्या खात्यात 1 हजार 39 कोटी 70 लाख
रुपये आले. त्यातील 112 कोटी प्रवीण राऊत यांना मिळाले. त्यातून प्रवीण यांच्याकडून संजय राऊत यांच्या
कुटुंबाला 1.6 कोटी देण्यात आल्याचा आरोप ‘ईडी’ने केला होता.
मात्र, या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदारांच्या जबाबात प्रचंड विसंगती आढळल्या. त्यावर बोट ठेवत न्या. देशपांडे यांनी सांगितले की, संजय राऊत यांना प्रवीण राऊत यांच्याकडून मिळालेले पैसे याच गुन्ह्यातील आहेत, हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नाही. विशेषत:, मनी लाँडरिंगच्या कोणत्याही खटल्यात ‘ईडी’ची एकूणच मंद गती आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.
न्यायालयाचे ताशेरे…
- ‘ईडी’ आपल्या पसंतीनुसार लोकांना उचलते आणि आत टाकते. ठराविक लोकांनाच अटक करण्याची ‘ईडी’ची ही वृत्ती यातून स्पष्ट होते आणि न्यायालय ती चालू देणार नाही.
- दिवाणी प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार किंवा आर्थिक गुन्ह्याचे लेबल लावल्यामुळे एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला अटक करता येणार नाही. असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
- प्रवीण राऊत यांना फक्त दिवाणी वादासाठी अटक करण्यात आली आहे. संजय राऊतांना तर कोणत्याही कारणाशिवाय बेकायदा अटक करण्यात आली आहे. हे सत्य स्पष्टपणे समोर आले आहे.
- ‘ईडी’कडून निवडून, वेचून कारवाई केली जात असल्याचे दिसते. ‘ईडी’च्या कारवाईत असमानता दिसत आहे. न्यायालय अशा वर्तणुकीला पाठबळ देऊ शकत नाही. न्यायालयाने ‘ईडी’चा युक्तिवाद आणि म्हाडाचे म्हणणे मान्य करत दोन्ही आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले, तर ‘ईडी’च्या अशा वर्तणुकीला पाठबळ दिल्यासारखे होईल. परिणामी, सर्वसामान्य व निष्पाप लोकांकडून न्यायालयावर जो विश्वास दाखवला जातो, त्यालाच धक्का बसेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.