मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : गोरेगाव पत्राचाळ पुनर्विकास गैरव्यवहारप्रकरणी अटकेत असलेले शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत आणि या प्रकरणातील मुख्य आरोपी प्रवीण राऊत यांना मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष 'पीएमएलए' न्यायालयाने बुधवारी व्यक्तिगत जामीन मंजूर केला. राऊत यांची अटक बेकायदेशीर आहे, 'ईडी'ने आपल्या मर्जीने आरोपी निवडले आणि आत टाकले, अशा शब्दांत विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी 'ईडी'वर कडक ताशेरे ओढले. राऊत यांची सुटका रोखण्याचा प्रयत्न मात्र 'ईडी'ने अखेरपर्यंत सुरू ठेवला. या जामिनाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी निर्णयाला स्थगिती देण्याची 'ईडी'ची विनंती न्या. देशपांडे यांनी फेटाळून लावली. नंतर उच्च न्यायालयानेही स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने 'ईडी'ला दुहेरी दणका बसला.
गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प घोटाळ्यात गेल्या 31 जुलै रोजी अटक झाल्यापासून संजय राऊत आर्थर रोड कारागृहात होते. 'पीएमएलए' न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्यासमोर राऊत यांच्या जामीन अर्जावर दोन्ही पक्षांकडून प्रदीर्घ युक्तिवाद झाला. लेखी उत्तरे सादर झाली. महिनाभर ही सुनावणी चालली आणि गेल्या 2 नोव्हेंबरला न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. तो बुधवारी (दि. 9) जाहीर केला. सुमारे 170 पानांच्या निकालपत्रात न्यायालयाने 70 पाने केवळ संजय राऊत यांच्याविषयीचा निर्णय देत 'ईडी'वर कडक ताशेरे ओढले आणि राऊत यांना जामीन मंजूर केला.
पत्राचाळ घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी वाधवान पिता-पुत्रांना 'ईडी'ने आजवर अटक केली नाही. त्यांना मोकाट सोडले. 'म्हाडा'चे अधिकारीही या घोटाळ्यात गुंतलेले असताना त्यातील कुणालाही आरोपी केलेले नाही. प्रवीण राऊत यांना दिवाणी खटल्यात अटक केली आणि संजय राऊत यांना तर विनाकारण आत टाकले, अशा शब्दांत न्या. देशपांडे यांनी 'ईडी'च्या कारवाईचे वाभाडे काढले.
संजय राऊत यांना 'ईडी'ने ज्या तर्हेने अटक केली त्या पद्धतीलाही न्या. देशपांडे यांनी आक्षेप घेतला. न्यायाधीश म्हणतात, 31 जुलै रोजी संजय राऊत यांच्या घरावर 'ईडी'ने छापा टाकला. यादरम्यान दिवसभर त्यांना कुठेही हलू दिले नाही; मग त्यांना 'ईडी' कार्यालयात नेण्यात आले व मध्यरात्रीनंतर 12.35 वाजता त्यांना अटक दाखवण्यात आली. संजय राऊत यांना ऐन मध्यरात्री अटक करण्याची कोणतीही कायदेशीर आवश्यकता नव्हती. सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणात मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली आहेत. त्यांचा उपयोग संजय राऊत करू शकले नाहीत. 'ईडी'नेही सुप्रीम कोर्टाच्या या मार्गदर्शक नियमांकडे दुर्लक्ष केले. संजय राऊत यांना समन्स पाठवून बोलावून घेता आले असते. ज्या पद्धतीने त्यांना रात्रीच्या वेळी अटक केली त्याची गरज नव्हती.
जामिनावर निकाल अपेक्षित असल्याने न्यायालयाच्या परिसरातही शिवसैनिकांनी दुपारीच गर्दी केली होती. संजय राऊत यांचे वकील अॅड. विक्रांत साबणे, अॅड. नितीन भोईर, पत्राचाळ घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी प्रवीण राऊत यांचे वकील अॅड. आबाद पोंडा, तर 'ईडी'च्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह आणि कविता पाटील हे उपस्थित होते. तसेच संजय राऊत यांचे भाऊ आप्पा राऊत व आमदार सुनील राऊत तसेच पत्नी वर्षा राऊत, दोन्ही मुली, जावई निर्णय ऐकण्यासाठी कोर्टरूममध्ये प्रत्यक्ष हजर होेते. संजय राऊत दुपारी 12 वाजून 20 मिनिटांनी, तर प्रवीण राऊत हे 12 वाजून 37 मिनिटांनी कोर्टरूममध्ये आले. दुपारी सव्वाएकच्या सुमारास विशेष सत्र न्यायाधीश देशपांडे यांनी निर्णय दिला. संजय राऊत यांच्याबरोबर प्रवीण राऊत यांचाही जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. जामिनाचा निर्णय जाहीर होताच टाळ्यांच्या कडकडाटाने कोर्टरूम दणाणून गेली. तोपर्यंत गंभीर असलेल्या राऊत यांच्या चेहर्यावर समाधानाची छटा उमटली आणि त्यांनी दोन्ही होत जोडले.
हे लहान प्रकरण नाही. अनेक मोठी नावे यात गुंतलेली आहेत. त्यामुळे निकालाला स्थगिती द्यावी आणि निकालाला आव्हान देण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी 'ईडी'ने केली. ती न्यायालयाने फेटाळून लावली. राऊत यांची सुटका रोखण्यासाठी मग 'ईडी'ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती 'ईडी'ने उच्च न्यायालयाच्यो न्या. भारती डांगरे यांना केली. इथेही न्यायालयाने 'ईडी'चाच समाचार घेतला. सत्र न्यायालयाने एक महिना तुमचे प्रकरण ऐकून घेतले. त्यामुळे तुम्हाला वेळ दिला नाही, असे कसे म्हणता येईल, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. त्यावर एकूण प्रकरणावर सुनावणी करू नका, फक्त जामिनाला स्थगिती द्या, अशी मागणी 'ईडी'च्या वकिलांनी केली. तेव्हा वेळ शिल्लक नसताना जामिनाला स्थगिती मागणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे. मात्र, त्यावर सुनावणी न घेता तातडीने स्थगिती देता येणार नाही. उद्या त्यावर सुनावणी घेतली जाईल, असे सांगत राऊत यांच्या जामिनाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. तोपर्यंत जामिनाची कागदपत्रे आर्थर रोड कारागृहात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली होती. सायंकाळी 5.30 वाजता ही कागदपत्रे कारागृहाच्या पेटीत पोहोचली आणि राऊत यांची तेथून सुटका होण्याच्या प्रक्रियेला कारागृह प्रशासनाने सुरुवात केली. सायंकाळी 7 वाजता संजय राऊत कारागृहाबाहेर आले तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी शिवसैनिकांनी प्रचंड गर्दी केली होती.
सुनावणीदरम्यान अचानक टाळ्यांचा कडकडाट झाला तेव्हा संजय राऊत गोंधळले. नेमके काय झाले हे त्यांना कळले नाही; मग वकील म्हणाले, 'तुम्हाला जामीन मिळालाय.' 'आता मी पुन्हा लढेन… न्यायदेवतेचे आभार!' अशी राऊत यांची त्यावर प्रतिक्रिया होती. कोर्टरूमबाहेर जमलेल्या समर्थकांनीही टाळ्यांचा कडकडाट केला.
संजय राऊत यांना 2 लाख रुपयांचा जातमुचलका भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यांचे बंधू सुनील राऊत यांनी ही रक्कम भरली.
चौकशीला ज्या-ज्यावेळी बोलावले जाईल, त्या-त्यावेळी हजर राहावे, यासह अन्य काही अटी न्यायालयाने राऊतांवर लादल्या आहेत.
हे लहान प्रकरण नाही. अनेक मोठी नावे यात गुंतलेली आहेत. त्यामुळे निकालाला स्थगिती द्यावी आणि निकालाला आव्हान देण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी 'ईडी'ने केली. ती न्यायालयाने फेटाळून लावली.
