मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबईतील प्रभागांची संख्या २२७ जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शिवसेनेने २३६ प्रभागांसाठी न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा सुरू असून येत्या दोन दिवसांत शिवसेनेच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे समजते.
राज्यातील शिवसेना महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईतील प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ केली. त्यानुसार प्रभागात पुनर्रचनेसह प्रभाग आरक्षणही काढण्यात आले होते. आरक्षणानुसार सर्वच राजकीय पक्षांचे इच्छुक उमेदवार आपापल्या प्रभागात सक्रिय झाले होते. मात्र अचानक राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार गडगडल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार गादीवर बसले. नवीन सरकारने काँग्रेसचे नेते महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेता रवी राजा यांच्या विनंतीनुसार व शिवसेनेला शह देण्यासाठी २२७ प्रभाग जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांतील इच्छुक उमेदवारांचे गणित बिघडून गेले. त्यामुळे २३६ प्रभागच कायम ठेवण्यासाठी आग्रह होत आहे. शिवसेनेचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी २३६ प्रभाग जैसे थेट ठेवण्यासाठी थेट याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा सुरू असून येत्या दोन दिवसांत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात येईल, असे पेडणेकर यांनी सांगितले.
मुंबईतील सर्व उपनगरात २३६ प्रभाग जैसे थे राहिले तर महापालिका निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाचीही गरज भासणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग कधीही व कोणत्याही क्षणी महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा करू शकते. पण हायकोर्टात २२७ प्रभाग कायम ठेवण्याचा निर्णय झाल्यास निवडणूक आयोगाला पुन्हा आरक्षण सोडत काढूनच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल. त्यामुळे निवडणूकही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेसह भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व अन्य पक्षातील इच्छुक उमेदवारांना २३६ प्रभागत राहावे असे वाटत आहे. पण २३६ च्या प्रभाग आरक्षणात प्रभाग गमावलेल्या माजी नगरसेवकांना मात्र २२७ प्रभाग कायम ठेवून पुन्हा आरक्षण करावे अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे हायकोर्ट काय निर्णय घेणार याकडे इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
