पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनी जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला ( सीबीआय ) ९ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले असून, या याचिकेवर आता ११ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
सीबीआयने अनिल देशुमख यांची चौकशी केली आहे. देशमुख यांचे वकील ॲडव्होकेट अनिकेत निकम आणि इंद्रपाल सिंग यांना मंगळवारी सुट्टीतील न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या जामीन याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली. याप्रकरणी सीबीआयला ९ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. आता या याचिकेवरील सुनावणी ११ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. 22 ऑक्टोबर रोजी मुंबई येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. यानंतर आठवडाभरात देशमुख यांची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
2019 ते 2021 या कालावधीत झालेल्या भ्रष्टाचाराप्रकरणी देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. अधिवक्ता डॉ. जयश्री पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीच्या प्राथमिक तपासातील निष्कर्षांच्या आधारे, सीबीआयने देशमुख आणि इतर अज्ञातांवर गुन्हा दाखल केला आहे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परम बीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 5 एप्रिल 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) देशमुख यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आणि नोव्हेंबर 2021 मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती.
विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर देशमुख यांनी मार्च 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात ईडी प्रकरणात जामिनासाठी अर्ज केला. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात उच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर रोजी देशमुख यांना जामीन मंजूर केला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 11 ऑक्टोबर रोजी शिक्कामोर्तब केले होते. त्यानंतर लगेचच देशमुख यांनी सीबीआय न्यायालयात जामीन मिळावा यासाठी सीबीआय न्यायालयात धाव घेतली होती. सीबीआयने जामीन अर्जाला कडाडून विरोध केल्याने विशेष न्यायाधीशांनी त्याची विस्तृतपणे सुनावणी केली. विशेष न्यायाधीशांनी जामीन अर्ज फेटाळला होता. आता त्यांनी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
