मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : पत्र -अपात्र, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन या मुद्यावरून प्रकल्पाच्या प्रारंभी मेट्रो-3 आणि स्थानिक रहिवाशांमध्ये निर्माण झालेला बेबनाव प्रकल्पाच्या अंतिम टप्प्यात पुन्हा उफाळून आला आहे. पात्र ठरलेल्या काही प्रकल्पग्रस्तांना अचानक अपात्र ठरवल्याचा आरोप करत शिवसेनेने मेट्रो-3 विरोधात मंगळवारी आंदोलन केले.
आरे कारडेपो आणि गिरगाब -काळबादेवीतील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हे दोन मुद्दे प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून वादाचे ठरले होते. मात्र या भागातील प्रकल्पबाधितांसाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने तत्कालीन राज्य सरकारच्या संमतीने पुनर्वसनाचे विशेष पॅकेज जाहीर केले होते. या भागातील काही इमारतींचा सामुहिक पुनर्विकास करण्याची योजना आखून हा प्रश्न निकालात काढला होता. मात्र आता जवळपास चार वर्षांनी पात्र -अपात्रतेच्या नव्या
वादाने डोके वर काढले आहे. या मुद्यावर आक्षेप घेणारे रहिवासी, म्हाडा आणि मेट्रो-3 च्या अधिकार्यांची नोव्हेंबर महिन्यात संयुक्त बैठक होणार असल्याचे समजते.
या भागातील काही रहिवाशांना मेट्रोने प्रकल्पबाधित म्हणून पात्र ठरवले होते. त्यांना भाडेही दिले जात होते. मात्र
आता त्यांचे भाडे थांबवण्यात आले आहे. काही रहिवासी अपात्र आहेत, असे मेट्रोचे म्हणणे आहे. पात्र प्रकल्पबाधितांना तीन वर्षांनंतर अचानक कसे काय अपात्र ठरवले जाऊ शकते, त्यासाठी कोणता निकष वापरला? असा सवाल शिवसेनेचे दक्षिण मुंबई विभाग प्रमुख पांडुरंग सकपाळ यांनी विचारला.
सुरुवातीला पात्र ठरवण्यात आलेल्या प्रकल्पबाधितांना भाडे दिले जात होते. या घरभाड्यात दरवर्षी 10 ट क्के वाढ अपेक्षित असताना तीही दिली गेली नाही. उलट इमारत मालकाला मात्र रेडी रेकनरच्या पाच पट मोबदला देण्यात आला. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या रहिवाशांना म्हाडाकडे पाठवले जाते. अनेकदा खेटे मारून म्हाडा सुनावणी घेत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. मेट्रो प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही, मेट्रोचे काम बंद पाडणार नाही. मात्र जोपर्यंत रहिवाशांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत मेट्रोचे काम जेथे जेथे सुरू आहे, तेथे तेथे आंदोलन छेडण्याचा इशारा सकपाळ यांनी दिला आहे.
