मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : 0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करणार नाही असे सांगत शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी यातून अंग काढून घेतले असले तरी शाळा बंद करण्याचे काम कुठवर आले अशी विचारणा करणारे आदेश शालेय शिक्षण विभागाकडून 21 सप्टेंबरलाच जारी झाले आहेत. यामुळे राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध सुरू झाला. तरीही शालेय शिक्षणमंत्री शाळा बंद करण्याबाबतचा निर्णय नसल्याचे सांगत दिशाभूल करत असल्याचे दिसत आहे.
राज्यात शिक्षकांची 67 हजार 755 रिक्त पदे भरण्याचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तांकडून मंत्रालयात पाठवण्यात आला होता. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात पदे भरली गेल्यास राज्य शासनावर खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भार येणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर राज्यात शून्य ते 20 पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची
कार्यवाही गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र ही कारवाई शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे
असे म्हणत या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र राज्याचे शिक्षण आयुक्त आणि माध्यमिक व
उच्च माध्यमिकचे शिक्षण संचालक यांना 21 सप्टेंबर रोजी प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार राज्यात या शाळा बंद
करण्याचा प्रयत्न पुन्हा सुरू होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
या पत्रात मंत्रालयातील कक्ष अधिकार्यांनी सहा मुद्द्यांची माहिती मागवली आहे. असे असतानाही शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर शाळा बंद करणार नसल्याचे म्हणत आहेत. हे दिशाभूल करणारे असल्याचेही शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. शाळा बंद करण्यात येणार नाही, पण कमी पटसंख्या असणार्या विद्यार्थ्यांचे जवळच्या शाळेत समायोजन करण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री म्हणाले आहेत.
जवळच्या शाळेत विद्यार्थी समायोजित करणे याचाच अर्थ ती शाळा बंद करणे हे स्पष्ट आहे. फक्त शब्दांची फिरवाफिरव करून मोठा धोरणात्मक निर्णय केल्याचा भास निर्माण करत आहेत. शिवाय या विद्यार्थ्यांच्या वाहतूक व्यवस्थेबद्दल कोणतीही ठोस उपाययोजना शासनाकडे नाही, हे स्पष्ट आहे. त्याबाबत फक्त घोषणा केली जात आहे. कोणताही आराखडा आणि त्याबाबत आर्थिक तरतूद केली आहे काय हे स्पष्ट होत नाही. म्हणजे पुन्हा एकदा फक्त पोकळ घोषणा हाती पडत आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे राज्य प्रवक्ते महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले.
