मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्कचे मैदान महापालिकेच्या प्रथा-परंपरेनुसार शिवसेनेलाच मिळायला हवे होते; पण महापालिकेने शिवसेनेसह शिंदे गटाचा अर्ज फेटाळला. विशेष म्हणजे, विधी विभागाचा सल्ला घेण्यात येत असल्याचे सांगणार्या प्रशासनाने साधे पत्रही विधी विभागाला पाठवले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाला न्यायालयात तोंडघशी पडावे लागले.
मुंबई शहर व उपनगरांतील मैदाने राजकीय पक्ष अथवा संस्थांना भाड्यावर देण्यासाठी पालिकेने काही निकष ठरवले आहेत. यात प्रथम अर्ज करणार्याला प्रथम प्राधान्य देणे, यासह मागील वर्षी मैदानाचा वापर कोणी केला, हे तपासून मैदान त्या त्या राजकीय पक्षाला अथवा संस्थेला देण्यात येते. शिवाजी पार्क 365 दिवसांपैकी केवळ 45 दिवस राजकीय व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी देता येते. 2016 मध्ये राज्य सरकारने शिवाजी पार्क मैदान दसरा मेळाव्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, दसरा मेळाव्याला मैदान कोणाला द्यायचे, याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर सोपवली होती. तसा यादीमध्ये समावेश केला आहे; पण यावेळी शिवसेनेचा पहिला अर्ज येऊनही त्यावर निर्णय घेण्यास महापालिका प्रशासनाने टाळाटाळ केली.
वास्तविक, महापालिका प्रशासनाने शिवसेनेला परवानगी देणे आवश्यक होते. दसरा मेळावा शिवाजी पार्कमध्येच करण्याचा ठाकरे व शिंदे गटाचा हट्ट होता. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने विधी विभागाचे मत जाणून घेऊन अर्जाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले होते; पण महापालिकेने विधी विभागाकडे अर्जच केला नाही. दरम्यानच्या काळात शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्याने शिवाजी पार्क दसरा मेळाव्याला दिल्यास कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते, असे पालिकेला कळवले. याचाच आधार घेत पालिकेने शिवसेना व शिंदे गटाचा अर्ज फेटाळला.
