मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात लवकरच 75 हजार पोलिसांची भरती केली जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला. भरतीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण व्हावी तसेच ती पूर्णपणे पारदर्शी असली पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. राज्यातील वर्ग-3 मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या पोलिसांच्या 7 हजार 231 पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. पोलिस महासंचालकांमार्फत भरतीच्या जाहिरातीची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. भरतीच्या वेळी लेखी परीक्षेच्या अगोदर शारीरिक चाचणी घेण्यात येईल. यासाठी मुंबईतील
20 मैदानांवर आवश्यक ती तयारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चाचणीच्या वेळी मैदानावर कॅमेरे लावले जाणार आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत संपूर्ण पारदर्शी पद्धतीने ही प्रक्रिया झाली पाहिजे व कुठलीही तक्रार येता कामा नये, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मराठवाडामुक्ती दिनाच्या कार्यक्रमासाठी नांदेड येथे गेले असता, तेथे तरुणांनी निदर्शने करीत पोलिस भरती प्रक्रिया लवकर करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी फडणवीस यांनी या तरुणांची भेट घेत त्यांना लवकरच भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले.
राज्यातील पोलिस शिपाई ते पोलिस निरीक्षक यांच्या नैमित्तिक रजा 12 वरून 20 करण्यात आल्या आहेत. पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय कर्मचार्यांना एका वर्षात 12 ऐवजी 8 रजा मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र, विशेष बाब म्हणून या रजा वाढवून त्या 12 करण्यात आल्या होत्या. पोलिसांवरील कामाचा वाढता ताण, विविध सण आणि उत्सवाच्या काळातील बंदोबस्त, व्हीआयपी ड्युटी, यामुळे या नैमित्तिक रजा पुन्हा वाढवून 20 दिवस इतक्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील वर्ग-3 मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या राज्यातील 'अ' आणि 'ब' गटातील अधिकार्यांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही आयोगामार्फत केली जाते. आयोगाच्या कार्यक्षमतेचा विचार करून मुंबईप्रमाणेच राज्यभरातील लिपिकांचीदेखील रिक्त पदे आयोगामार्फतच भरण्यात यावीत, असे ठरले.
सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णयही बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सफाईगार व मेहतर हे अनुसूचित तसेच इतर जातीतील असतात. त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीच्या तसेच कामाच्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध समित्या नेमल्या होत्या. या कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी लाड समितीच्या शिफारशींनुसार वारसा हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. आता या समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
