मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला जाईल, तसेच त्यासाठी सर्वंकष धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, केंद्राच्या योजनांची सुयोग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी सुनियोजित पद्धतीने काम केले जाईल. अ‍ॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडमध्ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट सक्षम करून जलद गतीने दिशा देण्याचे काम केले जाईल. जैविक शेती आणि नैसर्गिक शेतीसंदर्भात केंद्राच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील जेणेकरून आपली शेती विषमुक्‍त होईल. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी शेत शिवार ते बाजारपेठेपर्यंत असणारी संपूर्ण दर्जात्मक साखळी तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जातील.
किसान उत्पादक समूहास प्रोत्साहन देण्यासाठी काम केले जाईल. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वंकष कृती
आराखडा विविध विभागांच्या समन्वयाने तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबाबतचे सर्वंकष धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, जुलै 2022 मध्ये शेती पिकांच्या झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून सुधारित दराप्रमाणे मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मदत प्रति हेक्टरी वाढीव मदत आहे. पूर्वी दोन हेक्टर मर्यादेत मदत केली जायची. आता ती
तीन हेक्टर इतकी वाढवली आहे. आपत्तीमध्ये तत्काळ देण्यात येणारी मदत ही पाच हजार रुपयांवरून 15 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे अवघ्या महिना – सव्वा महिन्यात सर्व बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. कुणीही अतिवृष्टीग्रस्त मदतीपासून वंचित राहणार नाही. मदत वाटपाबाबत एकही तक्रार येता कामा नये, अशा सूचनाही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. एनडीआरएफचे नुकसानीबाबतचे निकष बदलण्याबाबत पंतप्रधान अनुकूल आहेत. त्यांचा शेती आणि शेतकरी हाच प्राधान्याचा विषय असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात अतिवृष्टी, सततचा पाऊस, पूर यामुळे 18 लाख 21 हजार हेक्टर जमीन बाधित झाली आहे. यामध्ये जिरायतीखालील 17 लाख 59 हजार 633, बागायतीखालील 25 हजार 476, फळपीक 36 हजार 294 हेक्टर क्षेत्र आहे. आतापर्यंत पूरबाधित 21हजार व्यक्‍तींना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्यात आले आहे. मृत जनावरांच्या नुकसानीपोटी 1 कोटी 52 लक्ष इतका निधी देत आहोत. घरे, झोपड्या व गोठ्यांच्या नुकसानीपोटी 4 कोटी 70लक्ष इतका निधी देत आहोत. शेत जमीन खरडून झालेल्या नुकसानीपोटी 5 कोटी 78 लक्ष इतका निधी देण्यात येत आहे. राज्यात 212 ठिबक संच आणि 469 तुषार संचांचे नुकसान झाले आहे. केंद्राच्या सूचनेनुसार एखाद्या लाभार्थ्यास 7 वर्षांनंतरच सूक्ष्म सिंचन घटकाचा लाभ घेता येतो. कारण 7 वर्षे हे त्या संचाचे आयुष्य निर्धारित केले आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
