मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : विभक्त झाल्यानंतर एका जोडीदाराने ऐषोआरामाचे, तर दुसर्याने वंचिताचे जीवन जगायचे हे योग्य नाही, विभक्त महिलेला पुरुषाप्रमाणे (पती) जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोंदवताना उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिलेला मोठा दिलासा देत सत्र न्यायालयाचा पोटगी नाकारण्याचा निर्णय न्या. प्रकाश नाईक यांनी रद्दबातल ठरवला.
विवाहाच्या 13 वर्षानंतर याचिकाकर्त्या महिलेने पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात 2020 मध्ये दंडाधिकार्यांकडे घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची दखल घेत ऑगस्ट 2021 मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने तक्रार निकाली निघेपर्यंत देखभाल खर्च म्हणून महिलेला दरमहा 75 हजार आणि घरभाडे 35 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाविरोधात पतीने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सत्र न्यायालयाने विभक्त महिलेने नोंदवलेली बलात्काराची तक्रार आणि दंडाधिकार्यांसमोर दिलेल्या जबाबात ती आरोपीसोबत नातेसंबंधात असल्याचे मान्य केले आहे. तसेच तिचे परपुरुषाबरोबर अनैतिक संबंध असतील तर ती देखभाल खर्चासाठी पात्र नसल्याचा निर्वाळा देत दंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला होता. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात विभक्त महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्या. प्रकाश नाईक यांच्यासमोर सुनावणी झाली.यावेळी महिलेने पतीने केलेल्या आरोपांचे खंडन केले. आपले कोणत्याही परपुरुषाशी संबंध नाहीत. पतीने कुभांड रचून आपल्याच मित्राला आपल्यावर जबरदस्ती करण्यास सांगितली. त्या विरोधात बलात्काराची तक्रारही नोंदविण्यात आली आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच पतीच्या वडिलांचे प्रसिद्ध हॉटेल असून ते सगळे ऐषोआरामाने जीवन जगत आहेत, असा दावाही केला, तर पतीने विभक्त झाल्यानंतर याचिकाकर्ती महिलेचे आपल्या मित्रासोबत नातेसंबंधांत होते. त्यामुळे त्याच्याविरोधात तिने केलेली तक्रार ही दावा खोटा असून तिला देखभाल खर्च देण्यास आपल्याला भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असा दावा केला. मात्र न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला.
