धनुष्यबाण कोणत्या शिवसेनेकडे जाणार?

राजरंग; उदय तानपाठक : एकनाथ शिंदे यांनी चाळीस आमदारांसह बंड करून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाच आव्हान दिले आणि राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली. आता शिवसेनेची ठाकरे गट आणि शिंदे गट अशी दोन शकले झाली आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीलाच सुरुंग लावून उद्धव ठाकरेंचे मुख्यमंत्रिपद काढून घेतले. आता कायदेशीर मार्गाने आपला गट हीच खरी शिवसेना असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापासून निवडणूक आयोगापर्यंत ही लढाई सुरू झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांना ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह आपल्याकडेच राहावे, यासाठी झगडावे लागणार आहे. तसा दावा त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केला आहे. शिंदे गटानेही याच चिन्हावर आपला दावा केला आहे. ‘धनुष्यबाण’ आपल्याकडेच राहावा, यासाठी उद्धव यांना पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. त्यासाठी शिवसेनेला फक्त पंधरा दिवसांची मुदत निवडणूक आयोगाने दिली आहे. तेवढ्या काळात त्यांना सर्व कागदपत्रे जमा करून ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह वाचवायचे आहे. अर्थात, ही लढाई खरी शिवसेना कोणती, या विषयाशी निगडित असेलच, असे मानता येणार नाही. कारण, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाची मागणी केली आहे. विषय फक्त निवडणूक चिन्हाशी संबंधित असल्याने शिवसेनेची शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तयार केलेली घटना त्यांच्या मदतीला येण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण, खरा पक्ष कोणता, यावर आयोगापुढे काहीही खल होणार नाही. विधिमंडळ आणि संसदेतील आमदार, खासदारांनी काय भूमिका घेतली आहे, याचा विचार करून आयोग निर्णय घेईल.

जेव्हा एखाद्या पक्षात फूट पडते तेव्हा पहिल्यांदा निवडणूक चिन्हासंबंधात निर्णय घेण्याचा आग्रह दोन्ही बाजूंकडून धरला जातो. निवडणूक चिन्ह ही पक्षाची आणि त्यांच्या उमेदवारांची निवडणुकीतील ओळख असते. याच ओळखीवर मतदार मताचा शिक्का मारत असतो. हे चिन्ह ज्या गटाला मिळते, त्याचा साहजिकच फायदा होतो. खरा पक्ष कुठला आणि त्यातून फुटून निघालेला पक्ष कुठला, हे निश्चित करण्याचे अनेक संकेत आहेत. ते ठरवताना पक्षाच्या निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या लिखित घटनेतील तरतुदींचा ऊहापोह, दोन्ही घटकांचे दावे-प्रतिदावे आणि त्यावेळची राजकीय स्थिती विचारात घ्यावी लागते. त्यामुळे ती सुनावणी दीर्घकाळ सुरू राहते; मात्र चिन्हाबाबतचा निर्णय या दोन्ही पक्षांच्या राज्य आणि केंद्र प्रशासनातील सद्यस्थिती तपासून आणि छाननी करून निवडणूक आयोगच घेतो.

शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यांचा निकाल इतक्या लवकर लागण्याची शक्यता दिसत नाही. काही दिवसांपासून त्या दाव्याच्या तारखाच पडत आहेत. आता 22 ऑगस्ट ही तारीख ठरली आहे. त्यादिवशी हे प्रकरण त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर चालवावे की पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर चालवायचे, याबाबत निर्णय घेतला जाईल. कारण, मुख्य न्यायमूर्ती रमणा हे 26 ऑगस्टला निवृत्त होणार आहेत. काही राजकीय विश्लेषकांचा असा अंदाज आहे की, न्या. रमणा या खटल्यापासून दूर राहू इच्छित असावेत. शिवसेनेची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांंनी, तर आधीच आशा सोडल्याचे एका वाहिनीशी बोलताना सांगितले आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि शिंदे गट यांच्या एकमेकाविरोधातील दाव्यांचा निकाल कधी लागेल, हे सांगता येणार नाही. शिवाय मूळ मुद्दा, जो शिंदे गटाच्या आमदारांचे सदस्यत्व जाते की राहते, याचा निकाल लागण्याआधीच स्वतः एकनाथ मुख्यमंत्रीही झाले आहेत आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊनही गेला आहे. एवढेच काय, तर शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर आणि जबाबदारी पेलायला सुरुवात केल्यानंतर विधानमंडळाचे पहिले अधिवेशनही होणार आहे. त्यामुळे संसदीय लोकशाहीच्या द़ृष्टीने लँडमार्क ठरणारा निकाल जाहीर होईपर्यंत खूप कालावधी जाऊ शकतो. याच दरम्यान जर निवडणूक चिन्हाबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडून घेतला गेल्यास त्याची झळ कुणाला पोहोचू शकते? आजच्या घडीला शिवसेनेची घटना काहीही असली, तरी निवडणूक चिन्ह मात्र निवडणूक आयोग देत असतो. त्यामुळे कोणत्या संकेतांवर विचार करायचा, हे सर्वस्वी आयोगाच्या अधिकारात असते. पक्षात फूट पडल्यानंतर निवडणूक चिन्ह बहुदा गोठवले जाते. याआधी अनेक प्रकरणांत आयोगाकडून तसे निर्णय दिले गेले आहेत. अगदी इंदिरा गांधींनाही गाय-वासरू हे काँग्रेसचे चिन्ह मिळाले नव्हते. त्यांना हात या चिन्हावर लढावे लागले होते. हे उदाहरण पाहिले तर एकनाथ शिंदेप्रणीत गटाला ‘धनुष्यबाण’ मिळणार नाही; पण मग उद्धव ठाकरेंनाही ते मिळेलच, याची खात्री नाही.

संसद, विधिमंडळ, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि पंचायती या सर्वच संस्थांच्या निवडणुकीत आणि सद्यस्थितीत कुठल्या गटाला अधिक पाठिंबा आहे, याचा विचार होऊ शकतो. त्यामुळेच या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही गटांचा प्रयत्न सुरू आहे. शिवसेनेच्या अनेक शाखाही ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न शिंदे गटाकडून, तर त्या आपल्याच ताब्यात ठेवण्याचे प्रयत्न ठाकरे यांच्याकडून सुरू आहेत. आजपर्यंतचा इतिहास पाहता शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह गोठवले जाण्याची शक्यताच अधिक आहे. तसे झाल्यास त्याचा फार मोठा परिणाम शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटावर होऊ शकतो. कारण, निवडणूक चिन्ह हे राजकीय पक्षाच्या ब्रँडसारखे असते. हा ब्रँडच गोठविला गेला, तर त्याचे अपरिमित परिणाम शिवसेनेवर होऊ शकतात. नवे चिन्ह घेऊन ते मतदारांच्या मनावर ठसवण्याचे मोठे आव्हान उद्धव यांच्यासमोर असेल. एका अंदाजानुसार मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्येच होतील. म्हणजे जेमतेम दोन- अडीच महिन्यांत आपला ब्रँड रुजवण्यासाठी उद्धव यांना प्रचंड प्रयत्न करावे लागतील.