नगरविकास मुख्यमंत्री; अर्थ, गृह उपमुख्यमंत्र्यांकडे? खातेवाटपात भाजप-शिवसेना युतीचाच फॉर्म्युला

मुंबई; उदय तानपाठक : सुमारे 39 दिवसांनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यावर आता खातेवाटपाची प्रतीक्षा असून भाजप आणि शिंदे गट यांच्यात कोणकोणती खाती विभागली जाणार याबद्दल उत्सुकता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतःकडे नगरविकास खाते ठेवण्याची शक्यता असून गृह आणि अर्थ ही महत्त्वाची खाती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असतील. ऊर्जा, महसूल, ग्रामविकास, जलसंपदा, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम ही खाती भाजपकडे; तर उद्योग, उच्च व तंत्रशिक्षण, परिवहन, ही खाती शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडे जाण्याची शक्यता आहे.

सरकारच्या विस्ताराच्या पहिल्या टप्प्यात 18 जणांनी शपथ घेतली. शपथ घेणारे सर्वजण कॅबिनेट मंत्री असून एकही राज्यमंत्री नाही. यात भाजपचे 9 आणि शिंदे गटाचे 9 आमदार आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आता खातेवाटपाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह आणि अर्थ खाते राहणार असल्याचे समजते. मुख्यमंत्री शिंदे स्वतःकडे नगरविकास खाते ठेवण्याची शक्यता असून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे सहकार किंवा महसूल खाते जाण्याची शक्यता आहे. महसूल खात्यासाठी चंद्रकांत पाटील हेदेखील आग्रही असल्याचे समजते.

1995 मध्ये शिवसेना आणि भाजपाचे सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आले, तेव्हा मुख्यमंत्रिपदासह महसूल, उद्योग, परिवहन, सहकार, सामाजिक न्याय, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास ही महत्त्वाची खाती शिवसेनेकडे होती; तर गृह, वित्त आणि नियोजन, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, ऊर्जा, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास अशी महत्त्वाची खाती भाजपने स्वतःकडे घेतली होती. युतीचा हाच फॉर्म्युला पुढे आघाडी सरकारने 1999, 2004, 2009 मध्ये कायम ठेवला. यावेळी परिस्थिती वेगळी असली, तरी शिवसेनेच्या बंडखोर गटाकडेच मुख्यमंत्रिपद असल्याने एखाद्या खात्याचा अपवाद वगळता मागचाच फॉर्म्युला कायम केला जाण्याची शक्यता आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन जनतेशी थेट संबंध असलेली खाती आपल्याकडेच ठेवावीत, असा भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींचा आदेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या समृद्धी महामार्गाचे काम करणार्‍या राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा कारभार मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडेच राहतो, की तो भाजपकडे जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गिरीश महाजन यांच्याकडे पुन्हा एकदा जलसंपदा खाते जाण्याची शक्यता असून ऊर्जा विभाग सुधीर मुनगंटीवार यांना दिला जाईल.

विजयकुमार गावित हे आदिवासी विकास मंत्री होतील. सुरेश खाडे यांना सामाजिक न्याय खाते दिले जाणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळात समावेश झालेले मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे विधी व न्याय विभागाची जबाबदारी दिली जाईल. डोंबिवलीचे आमदार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू असलेल्या रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे गृहनिर्माण विभागाची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे.

सामंत उच्च शिक्षण, केसरकर यांच्याकडे पर्यटन?

शिंदे गटाचे मंत्री उदय सामंत यांना उच्च व तंत्रशिक्षण किंवा उद्योग खाते दिले जाणार असून कृषी खाते दादा भुसे यांच्याकडे जाईल. गंभीर आरोप असलेल्या संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार यांना कोणते खाते दिले जाणार हे पाहावे लागेल. शिंदे गटाची बाजू समर्थपणे माध्यमांतून मांडणारे दीपक केसरकर यांना पर्यटन खात्याची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे.

मंत्रिपद आमचा हक्क, अधिकार : कडू

भाजप-शिवसेनेसोबत सरकारमध्ये अपक्ष, मित्रपक्षांनीही साथ दिली. मात्र पहिल्या विस्तारात अपक्षांना संधी देण्यात आली नाही. त्याबद्दल मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ. दिव्यांग कल्याण मंत्रालय, रोजगार हमी विभाग यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. मंत्रिपदाचा आमचा हक्क, अधिकार आहे ते आम्ही मिळवू. सामान्य माणसांचे विषय मार्गी लागावेत याला प्राधान्य आहे. मित्र पक्ष, अपक्षांशिवाय सरकार राहू शकत नाही. राजकारणात गोपनीयता ठेवावी लागते. आम्हाला शब्द दिला आहे. आता काही पावले मागे घेतली असली, तरी त्यांनी शब्दाला ठाम राहावे, अशा शब्दांत आमदार बच्चू कडू यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

अधिवेशनानंतर पुन्हा विस्तार

या मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्रिपद न मिळाल्याने औरंगाबाद पश्चिमचे आमदार संजय शिरसाट नाराज असल्याची चर्चा होती. मात्र, आता त्यांनी यावर भाष्य करताना प्रत्येकाला वाटते की, मी मंत्री झालो पाहिजे. तसे मलाही वाटते. मात्र याचा अर्थ असा नाही की, मी नाराज आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. आमचा शिंदे यांच्यावर पूर्ण विश्वास असून पावसाळी अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याचे शिरसाट यांनी म्हटले आहे.