- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : उच्च न्यायालय व सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही वारंवार निदर्शनास आणून दिले आहे, तरीही विवाहित महिलांचा सासरच्‍या मंडळींकडून होणार्‍या छळापासून संरक्षण करण्‍यासाठीचे कलम '४९८ अ' याचा गैरवापर सुरुच आहे, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपीठाने कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात पतीच्‍या नातेवाईकांना अडकविण्‍याच्‍या प्रवृत्तीवर चिंता व्‍यक्‍त केली. पतीपासून दूर राहत असलेल्‍या नातेवाईकावरील कारवाई रद्द केली जावी. केवळ पतीचा नातेवाईक आहे म्‍हणून कारवाई होवू शकत नाही, असेही खंडपीठाने नुकत्‍याच एका प्रकरणाच्‍या सुनावणीवेळी स्‍पष्‍ट केले.
भावाच्‍या पत्‍नीने दाखल केलेल्‍या प्रकरणातून सुरु असलेली कारवाई रद्द करण्‍यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. यावर एक सदस्‍यीय खंडपीठाच्‍या न्‍यायमूर्ती विभा कंकनवाडी यांच्‍यासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीवेळी न्‍यायमूर्ती विभा कंकनवाडी यांनी स्‍पष्‍ट केले की, भारतीय दंड संहितेमधील कलम ४९८-अ नुसार दाखल तक्रारीमध्‍ये पतीसह त्‍याच्‍या सर्वच नातेवाईकांना प्रतिवादी किंवा आरोपी म्‍हणून न्‍यायालयात सादर करणे ही एक फॅशनच झाली आहे, हे वारंवार उच्च न्‍यायालयासह सर्वोच्‍च न्‍यायालयामध्‍येही स्‍पष्‍ट झाले आहे. हा प्रकार कायदाचा दुरुपयोगच असल्‍याचे दर्शवते. तरीही ते कमी झालेले नाहीत. काही प्रकरणांमध्‍ये तर असे अनेक गरीब नातेवाईक जे कधीही पतीबरोबर राहिलेलेच नाही. त्‍यांनाही कौटुंबिक हिंसाचाराच्‍या प्रकरणात कार्यवाहीचा सामना करावा लागताे. हे चुकीचे आहे, असे निरीक्षणही यावेळी खंडपीठाने नोंदवले.
विवाहितीने आरोप केला होता की, पती, सासरचे लोक आणि पतीचा भाऊ यांनी तिचा छळ केला. मात्र तक्रारीमध्‍ये म्‍हटले होते की, सासरचे लोक हे पुण्‍यात राहतात. तर पतीचा भाऊ हा भुसावळमध्‍ये राहत होता. तो पतीबरोबर राहतच नसेल तर त्‍याचा कौटुंबिक हिंसाचारात सहभाग असण्‍याची शक्‍यताच नाही. अर्जदाराला आरोपी म्‍हणून उभे केले जावू शकत नाही. त्‍यांच्‍यावर कारवाई केली जावू शकत नाही, असेही स्‍पष्‍ट करत याचिकाकर्त्याविरुद्‍धची कौटुंबिक हिंसाचाराची कारवाई रद्द करण्‍यास पात्र आहे, असे न्‍यायमूर्ती कंकणवाडी यांनी स्‍पष्‍ट केले.
