मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे मंत्री असताना त्यांना नक्षलवाद्यांनी धमकी दिली होती. अशा परिस्थितीत त्यांची सुरक्षा व्यवस्था वाढविणे गरजेचे होते. मात्र, सुरक्षा व्यवस्था अजिबात वाढवू नका, अशी सक्त सूचना 'वर्षा'वरून करण्यात आली होती, असा आरोप शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. तत्कालीन गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनीही 'वर्षा'वरून फोन करण्यात आला होता, या दाव्याला दुजोरा दिला.
एकनाथ शिंदे यांच्यावर ठाकरे सरकारमध्ये मोठी जबाबदारी होती. त्यामुळे त्यांना नक्षलवाद्यांकडून धमकी येताच त्यांची सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला; पण त्यावर बैठकीत चर्चाच झाली नाही. शिवाय, पुन्हा तो विषय पुढे आलाच नाही. त्यांची सुरक्षा वाढवू नये, अशी सक्त सूचना होती. त्यामुळेच त्यावर निर्णय झाला नाही, असे केसरकर म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले माजी कृषिमंत्री दादा भुसे यांनीही हा विषय जाणीवपूर्वक टाळल्याचे सांगितले.
एखाद्या व्यक्तीला संरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय गृह मंत्रालय घेत नाही. मुख्य सचिवांच्या अंतर्गत असणारी समिती घेते. यामध्ये मुख्यमंत्री अथवा गृहमंत्री हस्तक्षेप करीत नाहीत, असे माजी गृह राज्यमंत्री आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मुख्य सचिवांच्या अंतर्गत असणारी समिती संबंधित व्यक्तीला धोका आहे का, याची माहिती घेते. धोका असल्यास एसआयटीकडून त्याबाबतचा अहवाल दिला जातो. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला संरक्षण पुरविले जाते, असेही पाटील यांनी सांगितले.
